बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : मुलाच्या कृत्याची शिक्षा पालकांना का ? उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

शिंदे कुटुंबीय आपल्या संपर्कात नसल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केला होता. त्याची दखल घेऊन शिंदे कुटुंबियांना न्यायालयात प्रत्यक्ष अथवा दूरसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, अक्षय शिंदे याचे आई-वडील गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यावेळी, लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी मुलाला अटक झाल्यापासून कुठेही गेलो तरी आपल्याला लक्ष्य केले जाते. बदलापूर येथील राहत्या घरातही राहू दिले जात नाही. त्यामुळे, कल्याण रेल्वे स्थानकावर सध्या राहत आहोत. या घटनेनंतर आम्हाला कोणी रोजगारही देण्यास तयार होत नाही, अशी व्यथा अक्षय शिंदे याच्या पालकांनी न्यायालयात मांडली.

नक्की वाचा

भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा, काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयावरील हल्ल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

Kalyan Society Dispute: “कल्याणमध्ये मराठी माणसावर हल्ला, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे”, ठाकरे गटाची मागणी!

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक फोन आला तर..”, रहिवाश्यांचा संताप, वैयक्तिक वाद विकोपाला!

Gopal Shetty: अर्ज मागे घेण्यासाठी ईडीची चौकशी लागणार? गोपाळ शेट्टी यांनी देवेंद्र फडणवीसांबद्दल म्हटले…

Virat-Anushka: विराट-अनुष्का भारत सोडून ‘या’ देशात कायमचे होणार स्थायिक, कोचने दिली धक्कादायक माहिती

Sarangi Mahajan : सारंगी महाजन यांचा आरोप; “धनंजय आणि पंकजा मुंडे या दोघांनी माझी जमीन लाटली, आणि..”

Kalyan Crime : “मराठी माणसं भिकारी, त्यांना मारा”; म्हणत लोखंडी रॉडने मारहाण; कल्याणच्या सोसायटीत तुफान राडा, नेमकं काय घडलं?

हेही वाचा – ‘मेरिटाईमच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी’

हेही वाचा – भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा, काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयावरील हल्ल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, याचिकाकर्ते हे आरोपीचे पालक आहेत, आरोपी नाहीत. मुलाने केलेल्या कृत्याची शिक्षा, त्रास त्यांनी का सहन करावा, त्यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या रोषाला का सामोरे जावे, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय केले जाऊ शकते ? स्वयंसेवी संस्था त्यांना नोकरी किंवा निवारा शोधण्यात मदत करू शकतात का ? हे पाहण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना केली. तसेच, त्याची माहिती १३ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी सांगावी, असेही स्पष्ट केले.