मुंबई : बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या महिला अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी पीडित मुलीच्या पालकांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही या मागणीची दखल घेऊन महिला अधिकाऱ्यावर काय फौजदारी कारवाई करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
कारवाई म्हणून या महिला अधिकाऱ्यावर निलंबनासह दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे. याशिवाय, हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन हवालदारांना समज देऊन तूर्त सोडण्यात आले होते. मात्र, संबंधित महिला अधिकाऱ्यावर विभागीय चौकशीअंती निलंबन आणि वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली होती. किंबहुना, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) ही महिला अधिकारी आणि दोन पोलिसांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला होता.
त्यानंतर, महिला अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात आली. परंतु, ही कारवाई पुरेशी नसून संबंधित महिला अधिकाऱ्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय न्यायसंहितेअंतर्गत फौजदारी कारवाई देखील करायला हवी, असे पीडित पालकांच्या वतीने वकील अजिक्य गायकवाड आणि संकेत गरूड यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पालकांच्या मागणीची दखल घेतली. तसेच, त्याबाबत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांना दिले.
अहवाल सादरीकरणासाठी तीन आठवड्यांची मुदत
तत्पूर्वी, बदलापूर येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या समितीमध्ये सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश नसून तो करण्यात यावा, अशी मागणीही पीडित मुलीच्या पालकांच्या वतीने करण्यात आली. तथापि, समितीतर्फे शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांची मुदत मागण्यात आली आहे. हा अहवाल सादर करण्यात आल्यावर तक्रारदारांचे म्हणणे विचारात घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
