बदलापूर अक्षय शिंदे कथित चकमक प्रकरण: जबाबदार पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्यात सरकारची टाळाटाळ

अक्षय याच्या कथित चकमकीच्या चौकशीचा अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केला आहे आणि घटनेच्या वेळी त्याच्यासह असलेले पाच पोलीस त्याच्या कोठडी मृत्यूसाठी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष दिला आहे. त्यामुळे, या अहवालाच्या आधारे या पाच पोलिसांविरुद्ध गुन्हा नोंदविणार की नाही, अशी विचारणा न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांच्याकडे केली. मागील सुनावणीच्या वेळीही या प्रश्नाचे उत्तर दिले गेले नाही. त्यामुळे, आम्हाला यावेळी हो किंवा नाही असे उत्तर हवे आहे, असे खंडपीठाने बजावले. तथापि, न्यायालयाने पुन्हा केलेल्या विचारणेला देसाई यांनी थेट उत्तर दिले नाही. याउलट, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून या कथित चकमकीची चौकशी केली जात आहे. शिवाय, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागही प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याशिवाय, दंडाधिकाऱ्यांनी काढलेला निष्कर्ष पाच पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आधार असू शकत नाही. या प्रकरणी स्वतंत्र तपास सुरू असून त्यातील निष्कर्षाच्या आधारे पोलिसांवर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच, त्यानंतर, या पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल करायचे की त्यांच्याविरुद्धचे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर कनिष्ठ न्यायालयात सादर करायाचा हे ठरवले जाईल.

त्यामुळे, दखलपात्र गुन्हा घडला आहे की नाही हे स्पष्ट व्हायचे असल्याने तपासाच्या या टप्प्यावर दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे संबंधित पाच पोलिसांवर गुन्हा नोंदवणे योग्य होणार नाही किंवा न्यायालयही तसे आदेश देऊ शकत नसल्याचा दावा देसाई यांनी केला. दुसरीकडे, शिंदे याच्या पालकांनी प्रकरण पुढे चालवण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितल्यानंतर खंडपीठाने मागील आठवड्यात वरिष्ठ वकील मंजुळा राव यांची या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. न्यायालयाने राव यांना दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे सरकारने गुन्हा नोंदवावा की नाही यासह अनेक मुद्यांबाबत न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले होते.