मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) हा काळा पैसा रोखण्यासाठी करण्यात आलेले एक महत्त्वाचे शस्त्र आहे. परंतु, या कायद्यांतर्गत दाखल खटल्यांमध्ये शिक्षा किंवा दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. हेही कारण अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरोपींना जामीन मिळण्यामागे असल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी रविवारी मुंबईत व्यक्त केले. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २०१४ ते २०२४ या कालावधीत पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल केली. तथापि, त्यातील केवळ ४० प्रकरणांमध्येच ईडी आरोपींना शिक्षा मिळवण्यात यशस्वी झाल्याचे न्यायमूर्ती भुयान यांनी उपरोक्त म्हणणे पटवून देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
वकील अखिलेश दुबे यांनी लिहिलेल्या ‘ट्रेटाइज ऑन पीएमएलए, लॉ अँड प्रॅक्टिस’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी भुयान यांनी उपरोक्त मत व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्यासह महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करताना पीएमएलए कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांत दोषसिद्धी वाढवली, तर कायदा प्रभावी ठरेल हे न्यायमूर्ती भुयान यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पीएमएलए कायदा हा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा काळा पैसा रोखण्यासाठी केलेला एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. असे असताना या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांत आरोपींना जामीन दिला जात असल्याबाबत सतत बोलले जाते. त्याबाबत संशय व्यक्त केला जातो. तथापि, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून पीएमएलएच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दसून येते. ईडीने २०२४ पर्यंत पीएमएलएअंतर्गत पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल केली. परंतु, त्यातील केवळ ४० प्रकरणांतच आरोपींना शिक्षा मिळवण्यात तपास यंत्रणेला यश आले. दोषसिद्धीची ही टक्केवारी अत्यंत कमी आहे. पीएमएलएअंतर्गत दोषी ठरल्यास कमाल शिक्षा सात वर्षे आहे हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मूळात खटला सुरू होण्यास बराच विलंब होतो. साक्षीदार आणि साक्षीदारांची मोठी संख्या देखील खटल्याच्या विलंबासाठी कारणीभूत ठरते. त्यामुळे, शिक्षा होण्याचे प्रमाण तसेच खटला सुरू होण्याचा कालावधी लक्षात घेता एखाद्या व्यक्तीला खटल्याशिवाय जास्त काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य ठरेल का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती भुयान यांनी उपस्थित केला. तसेच, याच कारणामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए प्रकरणांमध्येही जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद केला आहे, हे स्पष्ट केल्याचेही न्यायमूर्ती भुयान यांनी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
तर जामिनाबाबतचा जनतेतील गैरसमज कायम राहील
पीएमएलए प्रकरणांमध्ये न्यायालये जामीन मंजूर करत असल्याने जामीन मिळाला म्हणजेच आरोपीची निर्दोष सुटका होणारच, असा गैरसमज जनतेमध्ये वाढत असल्याबाबतही न्यायमूर्ती भुयान यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सूडाच्या भावनेने निर्णय देत नाहीत, तर कायद्यानुसार निर्णय देतात. अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन न्यायमूर्ती काहीच करत नाहीत. त्यामुळे, जनतेच्या मनातील गैरसमज दूर करण्याच्या दृष्टीने योग्य तपासावर लक्ष केंद्रित करण्यावर आणि दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. अन्यथा, जनतेतील उपरोक्त गैरसमज कायम राहील, असेही न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्ट केले.
रात्रीच्या चौकशीला आक्षेप
या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी ईडीसारख्या तपास यंत्रणांकडून रात्रीच्या वेळी चौकशी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे रात्रीच्या वेळी चौकशी केली गेल्याचे प्रकरण सुनावणीस आले होते. या प्रकरणातील संशयिताला सकाळी साडेदहाच्या सुमारास चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. परंतु, त्याची चौकशी रात्रीच्या वेळीच करण्यात आली. ही चौकशी मध्यरात्री साडेतीनपर्यंत केली गेली. त्यानंतर, पहाटे साडेपाचच्या सुमारास याचिकाकर्त्याला अटक करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. याचिकाकर्त्याची अटकेला आव्हान देणारी याचिका आम्ही फेटाळली. परंतु, ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या या वर्तनाचा निषेध केला होता. त्यानंतर, चौकशीच्या वेळांबाबत केंद्रीय तपास यंत्रणेने मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली व कार्यालयीन वेळेतच चौकशी करण्याचे बंधन अधिकाऱ्यांवर घालण्याचे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी अधोरेखीत केले.
