कोणत्याही जागेचा स्मशानभूमी म्हणून वापर करण्यास परवानगी देण्याचा कायदेशीर अधिकार महापालिका आयुक्तांना असून त्यांनी निर्णय न घेतल्यास निर्देश देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
कोणत्याही सार्वजनिक जागेचा वापर मैदान, उद्यान, स्मशान आदी कोणत्या कारणासाठी करायचा, हे मुंबई महापालिका कायद्याअंतर्गत विकास नियंत्रण नियमावलीद्वारे स्पष्ट केले जाते. त्यात अपवादात्मक परिस्थितीत तात्पुरता बदल करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना आहे. शिवसेनाप्रमुखांसारख्या गेली चार दशके लाखो लोकांवर राज्य करणाऱ्या नेत्याचे निधन ही अपवादात्मक परिस्थिती असून शिवाजी पार्कचा वापर स्मशानभूमी म्हणून करण्यास परवानगी देण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिका आयुक्त शिवाजी पार्कवर अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी देऊ शकतात.
महाराष्ट्र नगररचना कायद्यातील (एमआरटीपी) कलम १५४ मधील तरतुदीनुसार एखादा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन महापालिकेस आदेश देऊ शकते. हे आदेश आयुक्तांवर बंधनकारक असतात. त्यामुळे आयुक्तांनी निर्णय न घेतल्यास राज्य शासन निर्देश देऊ शकेल. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांच्यावर खासगी जमिनीवर अंत्यसंस्कार झाले. लातूरमध्ये भूकंप झाले किंवा मोठे अपघात, नैसर्गिक आपत्ती आल्या, तेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा उपलब्ध मोकळ्या जागांवर अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिली. स्मशानभूमी पुरविण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कचा वापर स्मशानभूमी म्हणून करण्यात न्यायालयाची कोणतीच अडचण नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
