राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना दिवाळी निमित्ताने १०० रुपयांमध्ये चार वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अद्यापही त्या वस्तू गरिबांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी आज मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद सांधला. यावेळी बोलताना त्यांनी या शिधा वाटप योजनेत अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला. तसेच या प्रकरणी ग्राहक संघाची आणि पुरवठादारांची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – ‘विरोधकांचा राष्ट्रवादी पक्ष फोडण्याचा डाव’, रोहित पवारांच्या आरोपावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

नेमकं काय म्हणाले बाळा नांदगावकर?

“दिवाळीनिमित्त राज्य सरकारने गरिबांना १०० रुपयांत चार वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या वस्तू अद्यापही लोकांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. राज्य सरकारची ही ५१३ कोटींची योजना असून त्यासाठी पुरवठादार नेमण्याची जबाबदारी ग्राहक संघाला दिली होती. मात्र, त्यांनी नेमलेल्या पुरवठादारांमध्ये आर्थिक क्षमता आहे की नाही, हे तपासण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने यात जातीने लक्ष घालायला हवे होते. ग्राहक संघाने नेमलेल्या पुरवठादारांवर आधीच गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. तीन ते चार दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे इतर पुरवठादारांना संधीच मिळाली नाही. यावरून पुरवठादार आधीच ठरले होते का? असा प्रश्न पडतो”, अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दिली.

हेही वाचा – “माझं चिन्ह, पक्षनाव गोठवलंत, पण एवढं करूनही…”, उद्धव ठाकरेंचं भाजपावर टीकास्र!

“बाजारात जी शिधा २४० रुपयांना मिळते, ती हे पुरवठादार २८० रुपयांना लावत आहेत. दिवाळी तोंडावर आहे. मात्र, अद्यापही गरीबांपर्यंत वस्तू पोहोचल्या नाहीत. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे”, असा आरोपही बाळा नांदगावकर यांनी केला. तसेच याप्रकरणी ग्राहक संघाच्या अधिकाऱ्यांची आणि पुरवठादारांची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी आम्ही मनसेच्यावतीने मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली असल्याचेही ते म्हणाले.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bala nandgaonkar alligation to corruption in distribution of rations on diwali spb