युती सरकारच्या काळात मोठा गाजावाजा करीत घोषणा करण्यात आलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेला अखेर पाच वर्षांनंतर मान्यता मिळाली. राज्य मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात कोठेही रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांना तीन दिवस आणि ३० हजार रुपयांच्या मर्यादेत मोफत उपचार मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक १२५ कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे.
राज्यात दरवर्षी विविध रस्ते अपघातात सरासरी ४० हजार व्यक्ती जखमी तर १३ हजार व्यक्ती मरण पावतात. त्यामुळे रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी आणि रस्ते अपघातील मृत्यूचे प्रमाण कमी करावे यासाठी युती सरकारच्या काळात तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची सन २०१५च्या अखेरीस घोषणा केली होती. मार्च २०१७मध्ये विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणातही या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र वित्त विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केल्याने त्याला मान्यता मिळू शकली नव्हती. आता पुन्हा तीच योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. औद्योगिक, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघातग्रस्तांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वार्षिक १२५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
योजनेची वैशिष्टय़े
* या योजनेत पहिल्या ७२ तासांसाठी जवळच्या रुग्णालयांमधून उपचार करण्यात येतील. सुमारे ७४ उपचार पद्धतीतून ३० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च मोफत केला जाईल.
* यामध्ये अतिदक्षता विभाग व वॉर्डामधील उपचार, अस्थिभंग तसेच रुग्णालयाच्या वास्तव्यातील भोजन याचा समावेश असेल.
* यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल त्याचप्रमाणे विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड
