दहीहंडी उत्सवाचे व्यावसायिकीकरण होत चालले असून गोविंदा पथकांमध्ये थर रचण्याबाबत दिवसेंदिवस चुरस वाढत आहे. हा संपूर्ण जीवघेणा बनत चालला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कठोर कायदेशीर तरतुदींद्वारे या सगळय़ांवर र्निबध घालावे, अन्यथा आम्ही त्याबाबत आदेश देऊ, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बजावले. त्याचबरोबर केवळ १२ वर्षांखालील नव्हे तर १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागावर बंदी आणणारा कायदा करायला हवा, असे मतही न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
‘दहीहंडीचा सण आठवडय़ावर येऊन ठेपलेला आहे. त्यामुळे तातडीने पावले उचलली गेली पाहिजेत. जेणेकरून काही गोविंदांचे जीव तरी वाचू शकतील,’ असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत म्हटले. दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा पडून जखमी होण्याच्या अथवा मरण पावण्याच्या घटना दरवर्षी घडतात. याला राज्य सरकारने आवर घातला पाहिजे. सरकारने अधिसूचना काढून १२ वर्षांखालील बालगोविंदांना मनोऱ्यांत सहभागी होण्यास मनाई केली आहे. मात्र, अशीच बंदी १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागावरही आली पाहिजे. यासाठी ‘बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट’ किंवा तत्सम कायद्याअंतर्गत अधिसूचना काढा, अशा सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला दिल्या.
दहीहंडी उत्सवात उभ्या केल्या जाणाऱ्या मनोऱ्यातील थरांवर मर्यादा आणण्यासाठी उत्कर्ष महिला समिती आणि लोकसेवा सामाजिक प्रतिष्ठानच्या स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिका केली आहे. यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, दहीहंडीच्या थरांवर बंधन घालण्यासाठी विशिष्ट अशी तरतूद कायद्यात नसल्याचे सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकाराची ‘धोकादायक’ या श्रेणीत गणना करता येईल. परंतु, ‘धोकादायक’ या शब्दाचीही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आलेली नाही, असे ते म्हणाले. त्यावर, ‘कोणत्या तरतुदींखाली गोविंदा पथकांवर नियंत्रण आणता येईल, ते शोधा,’ अशी सूचना खंडपीठाने केली.
पारंपरिक दहीहंडीच्या संकल्पनेला थरांच्या स्पर्धेमुळे दरवर्षी गोविंदा पडून जखमी होण्याची आणि मृत्युमुखी पडण्याची संख्या वाढणे गंभीर व चिंतानजक आहे. लहान मुलांना गोविंदांमध्ये सहभागी होण्यास सरकारने बंदी घातली आहे त्याप्रमाणेच या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी सरकारने गोविंदा मंडळांवर तातडीने र्निबध घालण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
– उच्च न्यायालय
