लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) केंद्र सरकारला केली होती. त्यामुळे, सीपीसीबीची ही शिफारस मान्य करून सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारकडे केली. तसेच, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी असेल तर प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर आणि विक्रीवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा नाही, असे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले होते. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदीच्या मागणीची करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याची शिफारस सीपीसीबीने पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारच्या रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने बंदी घालण्यात आलेल्या एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंची यादी तयार केली आहे. सीपीसीबीने केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, तज्ज्ञांच्या समितीने एकल-वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याची शिफारस केलेली नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन, सीपीसीबीने लिहिलेले पत्र आणि सजावटीच्या प्लॅस्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्यासाठी केलेली शिफारसी विचारात घेतल्या का? सीपीसीबीची शिफारस विचारात घेतल्यास एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तूंच्या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला का? अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. तसेच, २७ नोब्हेंबरपर्यंत याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-मोसमी पावसाची देशातून माघार, दक्षिणेत ईशान्य मोसमी पाऊस सक्रिय
ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (जीएफसीआय) सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. त्यात, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जाडी ३० मायक्रॉनपेक्षाही कमी असल्याचा दावा केला. शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकारा काढली. त्यात एकदा वापरल्या जाणाऱ्या किंवा सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा उल्लेख नाही. परंतु, या फुलांमुळेही पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे. त्यामुळे, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी आणणे किती गरजेचे आहे हे पटवून देताना इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा अहवालही याचिकेसह जोडण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, प्लास्टिच्या फुलांची कमाल जाडी ३० मायक्रॉन, किमान आणि सरासरी जाडी २९ मायक्रॉन असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई : सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) केंद्र सरकारला केली होती. त्यामुळे, सीपीसीबीची ही शिफारस मान्य करून सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारकडे केली. तसेच, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी असेल तर प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर आणि विक्रीवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा नाही, असे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले होते. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदीच्या मागणीची करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याची शिफारस सीपीसीबीने पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारच्या रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने बंदी घालण्यात आलेल्या एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंची यादी तयार केली आहे. सीपीसीबीने केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, तज्ज्ञांच्या समितीने एकल-वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याची शिफारस केलेली नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन, सीपीसीबीने लिहिलेले पत्र आणि सजावटीच्या प्लॅस्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्यासाठी केलेली शिफारसी विचारात घेतल्या का? सीपीसीबीची शिफारस विचारात घेतल्यास एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तूंच्या यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला का? अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. तसेच, २७ नोब्हेंबरपर्यंत याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-मोसमी पावसाची देशातून माघार, दक्षिणेत ईशान्य मोसमी पाऊस सक्रिय
ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (जीएफसीआय) सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. त्यात, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जाडी ३० मायक्रॉनपेक्षाही कमी असल्याचा दावा केला. शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकारा काढली. त्यात एकदा वापरल्या जाणाऱ्या किंवा सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा उल्लेख नाही. परंतु, या फुलांमुळेही पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे. त्यामुळे, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी आणणे किती गरजेचे आहे हे पटवून देताना इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा अहवालही याचिकेसह जोडण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, प्लास्टिच्या फुलांची कमाल जाडी ३० मायक्रॉन, किमान आणि सरासरी जाडी २९ मायक्रॉन असल्याचे म्हटले आहे.
