‘धर्मातरबंदी कायद्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका!’

भारतीय राज्यघटनेने धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, तो नागरिकांचा मूलभूत हक्क मानला गेला आहे, अशा वेळी केंद्रातील भाजप सरकारने जबरदस्तीने धर्मातरबंदीचा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला, तर दलित-ओबीसींमध्ये त्याविरोधात उद्रेक होईल, परिणामी राष्ट्रीय एकात्मतेला त्याचा धोका पोहोचू शकतो, असा इशारा भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर, रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले, ओबीसी धर्मातर चळवळीचे नेते हनुमंत उपरे यांनी दिला आहे.   
आग्रा येथील मुस्लिमांना ‘घर वापसी’च्या नावाने पुन्हा हिंदूु धर्मात आण्याची मोहीम राबविण्यात आली, त्यावरुन देशभर वादळ उठले आहे. त्यातच केंद्रातील काही मंत्री तसेच विश्व हिंदूु परिषद व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी देशात धर्मातर बंदीचा कायदा करण्याची मागणी केली आहे. त्यावरुनही सध्या गदारोळ सुरु आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी धर्मातर बंदी कायद्याला कडाडून विरोध केला. आग्रा येथील ज्या मुस्लिमांना धर्मातर करुन पुन्हा हिंदूु धर्मात आणल्याचा दावा करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदु परिषद व बजरंग दल या संघटनांनी त्यांचा कोणत्या जातीत समावेश करणार ते सांगावे, असे खुले आव्हान दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीव्यवस्था तोडण्यासाठी धर्मातर केले, आरएसएसचे घर वापसीच्या नावाने केले जाणारे धर्मातर जातीव्यवस्था टिकवण्यासाठी आहे, असा आरोप त्यांनी केला. जात नष्ट करण्याऐवजी ती बळकट करण्यासाठी धर्मातर बंदी कायदा केला, तर देशाचे विघटन होईल, असा इशारा आंबेडकर यांनी दिला.
रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही धर्मातर बंदी कायद्यास विरोध असल्याचे सांगितले. धर्म स्वातंत्र्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे, तो हिरावून घेता येणार नाही, परंतु प्रलोभनाने किंवा जबरदस्तीने धर्मातर करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. मात्र धर्मातराला कायद्याने बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध राहील, असे आठवले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून ओबीसींच्या धर्मातरासाठी जनजागृती चळवळ सुरु केली आहे. त्यांनी धर्मातर बंदी कायद्याला तीव्र विरोध केला आहे. धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे, त्याच्या विरोधात कायदा करणे म्हणजे घटना मोडीत काढण्यासारखे आहे, असा आरोप  त्यांनी केला.
जबरदस्तीने धर्मातर बंदीचा कायदा लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याविरोधात दलित-ओबीसींमधून उद्रेक बाहेर पडेल, त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी पत्रकारांशी बोलताना दिला.