मुंबई : वांद्रे पूर्व येथील निर्मलनगर म्हाडा अभिन्यासाचा पुनर्विकास खासगी विकासकाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यात येथील संक्रमण शिबिरातील इमारत क्रमांक ९ आणि १० चाही समावेश आहे. त्यामुळे या इमारतीतील संक्रमण शिबिरार्थिंना गोरेगाव आणि अन्य ठिकाणच्या संक्रमण शिबिरातील गाळे देण्यात आले आहेत. मात्र या ठिकाण जाण्यास या इमारतींतील ८० संक्रमण शिबिरार्थी कुटुंबांनी नकार देत न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. असे असताना दोन दिवसांपूर्वी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने पोलीस बंदोबस्तात या इमारतीतील कुटुंबांना घराबाहेर काढले. मंडळाच्या या कारवाईला काही कुटुंबांनी विरोध केला असून सध्या २०-२५ कुटुंबांनी निर्मलनगर येथील रस्त्यावरच संसार मांडला आहे. आम्ही ४० वर्षांहून अधिक काळ येथे राहत असून आम्ही उपकरप्राप्त इमारतीतील मूळ भाडेकरू आहोत, घुसखोर नाही असा मुद्दा उपस्थित करीत या कुटुंबांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सर्व संक्रमण शिबिरार्थ्यींना निर्मलनगर पुनर्विकासाअंतर्गत निर्मलनगरमध्येच ५५० चौरस फुटांची कायमस्वरुपी घरे द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीतील मूळ भाडेकरूंना वा कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरूंना दुरूस्ती मंडळाकडून मुंबईतील विविध ठिकाणच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येते. त्यानुसार गिरगाव, दादर आणि अन्य ठिकाणच्या ८० कुटुंबांना निर्मलनगर येथील संक्रमण शिबिरातील इमारत क्रमांक ९ आणि १० मध्ये गाळे देण्यात आले होते. अनेक कुटुंब ४० वर्षे वा त्यापेक्षाही अधिक काळापासून या संक्रमण शिबिरात वास्तव्याला आहेत. या रहिवाशांच्या मूळ इमारतींचा पुनर्विकासच न झाल्याने त्यांना संक्रमण शिबिरातच रहावे लागत आहे. तर दुसरीकडे बृहतसूचीद्वारेही या रहिवाशांना घरे मिळालेली नाहीत. निर्मलनगर अभिन्यासाचा पुनर्विकास वर्षभरापूर्वी खासगी विकासकाने हाती घेतला आहे. या पुनर्विकासात इमारत क्रमांक ९ आणि १० चाही समावेश आहे. त्यामुळे या इमारती शक्य तितक्या लवकरच पाडण्याचा प्रयत्न विकासकाचा आहे. पण रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्यास नकार देत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहिवाशांच्या विरोधात गेला. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने या रहिवाशांना ८ जानेवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर २ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा : घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा पात्रता! घोटाळा उघड होऊन वर्षभरानंतरही कारवाई नाही
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होण्याआधीच दुरूस्ती मंडळाने आणि विकासकाने पोलीस बळाचा वापर करून जबरदस्तीने रहिवाशांना घराबाहेर काढल्याचा आरोप माजी नगरसेवक ॲड. मनमोहन चोणकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असताना म्हाडा अशी कारवाई कशी करू शकते, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या संक्रमण शिबिरार्थिंनी गोरेगाव आणि अन्य ठिकाणी संक्रमण शिबिराचे गाळे देण्यात आले आहेत. मात्र हे गाळे घेण्यास अनेक कुटुंबांनी नकार दिला आहे. आम्ही दादर, गिरगावमधील मूळ भाडेकरू आहोत, आम्ही ४० वर्षांहून अधिक काळ निर्मलनगरमध्ये राहत आहोत, आम्ही घुसखोर नाही. आम्हाला निर्मलनगरमध्येच पुनर्वसित इमारतीत ५५० चौरस फुटांचे घर द्यावे, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली आहे, असे चोणकर यांनी सांगितले. सध्या २०-२५ कुटुंब निर्मलनगरमधील रस्त्यांवर राहत असून आपली मागणी मान्य झाल्याशिवाय रस्त्यावरून हटणार नाही, अशी भूमिका या कुटुंबांनी घेतली आहे. याविषयी दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून याविषयी कोणतीही माहिती वा प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
