वांद्रे येथील रेल्वेच्या अखत्यारीतील भूखंड अखेर रेल्वेचाच असल्याचा निर्वाळा राज्याच्या महसूल विभागाने दिल्याने आता रेल्वेच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठीचे संकट दूर झाले आहे. या भूखंडाचा व्यापारी विकास करून त्याद्वारे निधी उभारणे मुंबई रेल विकास महांडळाला शक्य होणार आहे.
रेल्वेच्या विविध विकासकामांमध्ये निधीची अडचण होत असल्यामुळे सर्व प्रकल्प तातडीने थांबविण्याबाबत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने राज्याच्या नगरविकास खात्याला कळविले होते. वांद्रे येथील रेल्वेच्या अखत्यारीत असलेला भूखंड विकसित केला तर कोटय़वधी रुपये उपलब्ध होऊन त्याद्वारे रेल्वेचे प्रकल्प मार्गी लागतील. मात्र या भूखंडाबाबत असलेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे हे शक्य होत नसून नगरविकास खात्याने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे पत्र ‘एमआरव्हीसी’ने दिले होते. मार्च २०१३ पर्यंत या भूखंडाविषयी काही निर्णय न झाल्यास पुढील सर्व प्रकल्प थांबविण्यात येतील, असे खरमरीत पत्र ‘एमआरव्हीसी’ने नगरविकास खात्याला पाठवले होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शुक्रवारी याबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा भूखंड रेल्वेच्याच मालकीचा असल्याचे स्पष्ट केले.
