मुंबई : काळा चौकी येथे झालेल्या ‘धन्यवाद देवेंद्रजी’ या कार्यक्रमानंतर अभ्युदयनगर वसाहतीच्या पुनर्विकासाला शासनाने मान्यता दिली. याबाबत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) सादर केलेल्या प्रस्तावात अभ्युदयनगरसह वांद्रे रेक्लमेशन, आदर्शनगर (वरळी) वसाहतीचाही समावेश होता. या दोन्ही वसाहतींनाही तात्काळ पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे. मात्र याबाबत निर्णय न झाल्याने रहिवाशी नाराज झाले आहेत.
मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर म्हणजेच कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत या तिन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. या पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी सोडतीत विक्रीसाठी ३०० चौरस फुटांची पाच हजार घरे मिळणार होती. आता फक्त अभ्युदयनगर वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. अभ्युदयनगर पुनर्विकासातून म्हाडाला तीन हजार घरे विक्रीसाठी मिळणार आहेत.
अभ्युदयनगर वसाहतीत एका इमारतीच्या पुनर्विकासाला म्हाडाने परवानगी दिली आहे. एकेकाळी या वसाहतीचा संपूर्ण विकास करू पाहणाऱ्या रुस्तमजी समूहाच्या किस्टोन रिअल्टॅार्स कंपनीला ही परवानगी मिळालेली आहे. आता निविदा पद्धतीने विकासक ठरविला जाणार आहे. त्यामुळे या एका इमारतीबाबत मिळालेली परवानगी रद्द होण्याची शक्यता आहे.
या पद्धतीने पुनर्विकासासाठी पहिल्यांदा मोतीलाल नगर वसाहतीला परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार निविदाही जारी करण्यात आल्या. अदानी समूह आणि एल ॲंड टी या दोन बड्या कंपन्या स्पर्धेत आहेत. मात्र न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे याबाबत निर्णय झालेला नाही. अभ्युदयनगरसाठीही अदानी समूह निविदा दाखल करते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
अभ्युदयनगर परिसर ३३ एकरवर पसरलेला असून एकूण ४९ इमारतीत ३३५० रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. त्या तुलनेत वांद्रे रेक्लेमेशन हा परिसर मोठा (५५ एकर) आहे. या वसाहतीत ३१ इमारती असून १६३२ रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. चटईक्षेत्रफळ वापरावरील निर्बंधामुळे म्हाडाला फक्त दीड हजार घरे मिळणार आहेत. आदर्श नगर (वरळी) ही वसाहतही ३४ एकरवर पसरलेली असून ६६ इमारतीत १४३९ रहिवाशी राहतात. या पुनर्विकासातून म्हाडाला मोक्याच्या ठिकाणी सातशे घरे मिळणार आहे. या घरांच्या विक्रीतून नऊ हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे.
हेही वाचा – धारावीत १८ मार्चपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात
काय आहे सी अँड डी पद्धत?
म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांकडून पुनर्विकासाच्या व विक्री करावयाच्या इमारती बांधून घ्यायच्या तसेच फायद्यात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वरुपात वाटा घ्यायचा अशी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी (सी ॲंड डी) पद्धत आहे.