मुंबई : महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) वाद्रे-वरळी सागरीसेतूवरून जाणाऱ्या-येणाऱ्या वाहनांचालकांकडून टोल वसूल करण्यासाठी अखेर नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली असून नव्या कंत्राटदाराने टोल वसुलीला सुरुवात केली. फेरनिविदांच्या विरोधात दाखल याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सागरीसेतूवरील टोल वसुलीसाठी कंत्राटदाराच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा.. प्रभावी नेतेमंडळी वाहतूक कोंडीत अडकल्यावरच रस्त्यांची कामे मार्गी!

आणखी वाचा

सागरीसेतू सेवेत दाखल झाल्यापासून टोल वसुलीचे कंत्राट एमईपी कंपनीला देण्यात आले होते. तीन वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात येत होते. या कंत्राटाचा कालावधी ३० जानेवारी २०२० रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे एमएसआरडीसीने नव्या कंत्राटदाराची १९ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदा रद्द करण्या आली. त्यानंतर फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. फेरनिविदांमध्ये कंत्राटदाराची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याची अट घालण्यात आली होती. एमईपी आणि अन्य एका कंपनीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी, फेरनिविदा प्रकरण न्यायप्रवीष्ट झाले. न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात याविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे कंत्राटाला अंतिम रुप देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा… Maharashtra News Live Updates : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर…

न्यायालयाच्या निकालानंतर एमएसआरडीसीने फेरनिविता प्रक्रिया पूर्ण करून टोल वसुलीसाठी रोडवेज सोल्युशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची नियुक्ती केली. या कंपनीने टोल वसुलीचे काम सुरू केल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.

हेही वाचा.. प्रभावी नेतेमंडळी वाहतूक कोंडीत अडकल्यावरच रस्त्यांची कामे मार्गी!

आणखी वाचा

सागरीसेतू सेवेत दाखल झाल्यापासून टोल वसुलीचे कंत्राट एमईपी कंपनीला देण्यात आले होते. तीन वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात येत होते. या कंत्राटाचा कालावधी ३० जानेवारी २०२० रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे एमएसआरडीसीने नव्या कंत्राटदाराची १९ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदा रद्द करण्या आली. त्यानंतर फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. फेरनिविदांमध्ये कंत्राटदाराची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याची अट घालण्यात आली होती. एमईपी आणि अन्य एका कंपनीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी, फेरनिविदा प्रकरण न्यायप्रवीष्ट झाले. न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात याविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे कंत्राटाला अंतिम रुप देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा… Maharashtra News Live Updates : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर…

न्यायालयाच्या निकालानंतर एमएसआरडीसीने फेरनिविता प्रक्रिया पूर्ण करून टोल वसुलीसाठी रोडवेज सोल्युशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची नियुक्ती केली. या कंपनीने टोल वसुलीचे काम सुरू केल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.