लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या वाळकेश्वर येथील बाणगंगा तलाव परिसरातील सर्व अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत. तसेच, परिसर पुनरुज्जीवित करण्याबाबतचा कार्यादेश देण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
बाणगंगा तलावाच्या संवर्धनासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती देण्यात आली. प्रतिज्ञापत्रानुसार, २८ जानेवारी रोजी बाणगंगा तलाव परिसर पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आला. तसेच, ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या या परिसरातील सर्व अतिक्रमणे काढून टाकली असून परिसर टप्प्याटप्प्याने पुनरुज्जीवित करण्यात येणार असल्याचा दावाही पालिकेने केला.
बाणगंगा तलाव ही याचिकाकर्त्यांची खासगी मालमत्ता होती. तिथे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले होते. आदेशावरून सर्व अतिक्रमणे हटविण्यात आल्याचेही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. तसेच, २०२३ मध्ये याचिकाकर्त्या ट्रस्टसह महापालिकेची एक बैठक पार पडली होती. त्यात, अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली. त्यानुसार, पालिकेने बाणगंगा तलावाच्या पायऱ्यांवरील अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या आणि १६ मे २०१५ च्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, पुनर्वसनासाठी पात्रता सिद्ध करणारी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. पडताळणीनंतर अतिक्रमणे तोडण्यात आल्याचेही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पात्र रहिवासी ‘झोपु’ योजनेत
बाणगंगा तलाव परिसरात अतिक्रमण केलेल्या पात्र रहिवाशांना मलबार हिलमधील सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) प्रकल्पांमध्ये पर्यायी जागा देण्यात येणार आहे. तसेच, झोपु प्राधिकरणाला (एसआरए) त्यांच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये बाणगंगा परिसरातील पात्र अतिक्रमणधारकांना सामावून घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी, एसआरएने कॉडकॉन्स इन्फ्राला मलबार हिलमधील त्यांच्या झोपु प्रकल्पात बाणगंगा पुनरुज्जीवित प्रकल्प बाधितांना सामावून घेण्यास परवानगी दिल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
