सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पांना कर्ज देण्याबाबत बँकांनी हात आखडता घेतल्याने देशात अनेक मोठे रस्ते-पूल प्रकल्प रखडले आहेत. बँकांच्या याच धोरणाचा झटका शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूला बसला असून या प्रकल्पासाठी चार हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत बँकांनी उदासीनता दाखवल्याने आता हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आव्हान मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासमोर उभे ठाकले आहे.
शिवडी ते न्हावाशेवा व पुढे चिर्लेपर्यंत जाणारा २२ किलोमीटर लांबीचा सागरी सेतू प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर बांधण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ९६३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी २० टक्के या हिशेबाने १९२० कोटी रुपयांचा व्यवहार्यता तफावत निधी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नुकताच मंजूर केला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी प्राधिकरणाने केली.
या प्रकल्पासाठी चार हजार कोटी रुपयांचे बँकेचे कर्ज लागणार आहे. या कर्जाच्या ९० टक्के रकमेला म्हणजेच ३६०० कोटी रुपयांना प्राधिकरणाची थेट हमी असणार आहे. तरीही या कर्जाबाबत बँका उदासीन आहेत, कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत, असा अनुभव प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आला. त्यामुळे ते चकित झाले. आता प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प मार्गी लावण्यात चार हजार कोटींच्या कर्जाचा अडथळा येऊ नये यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय, आयसीआयसीआय आदी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे.
