‘एमकेसीएल’च्या सेवेवर राज्य सरकारची बंदी

‘कॅग’च्या शिफारशीनुसार कारवाई
राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या व कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) शाळा प्रवेश, कर्मचारी भरती व इतर सेवा घेणे राज्य सरकारने बंद केले आहे. महामंडळाच्या कारभारात गोंधळ व आर्थिक अनियमितता आढळल्याचा महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ठपका ठेवल्याने सरकारने ही कारवाई केली आहे.
राज्यातील सर्व विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांच्या वर्गखोल्या यांना संगणकाद्वारे जोडणे, माहिती तंत्रज्ञानाचे हायटेक रिसोर्स सेंटर तयार करणे, शैक्षणिक साहित्य, संगणकीय प्रणाली तयार करणे, संगणकीय जाळे निर्माण करणे, वेबसाईट तयार करणे इत्यादी बाबींचा प्रचार व प्रसार करण्याच्या उद्देशाने २००१ मध्ये एमकेसीएलची स्थापन करण्यात आली होती. कंपनी कायद्याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळात शासनाचे ३७ टक्के समभाग आहेत.
राज्य शासनाने या महामंडळाला शासकीय कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी आयटी सोल्युशन प्रोव्हायडर्सची नामावली निश्चित करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्याची मुदत ३० जून २००६ पर्यंत होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने कोणतेही आदेश दिले नाहीत. तरीही शासनाच्याच आठ विभागांनी ही सरकारी कंपनी आहे, असे समजून निविदा पद्धतीचा अवलंब न करता १८ कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली. कॅगच्या लेखापरीक्षणात ही बाब लक्षात आल्यानंतर अहवालात त्याबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले. त्याचबरोबर शासनाच्या काही विभागांनी नोकरभरतीचीही कामे या महामंडळाला दिली होती. त्यातही गोंधळ झाल्याचे आढळून आले होते.
महामंडळाच्या कामकाजातील अनियमिततेवर बोट ठेवणारा कॅगचा अहवाल विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आला होता.
कॅगच्या शिफारशीनुसार राज्य शासनाने आता एमकेसीएलला या पुढे प्रवेश प्रक्रिया, कर्मचारी भरती, आज्ञावली विकास, अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारची थेट कामे देऊ नयेत, द्यायची नाहीत असा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबरला एक परिपत्रक काढून सर्व प्रशासकीय विभागांना तसे कळविले आहे.