मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीचा बारामती ॲग्रो औद्योगिक प्रकल्प ७२ तासांत बंद करण्याचा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) निर्णय अवाजवी असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. तसेच, प्रकल्प बंदीची नोटीस रद्दबातल ठरवली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचे सांगत ७२ तासांत प्रकल्प बंदी करण्याची नोटीस एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बारामती ॲग्रोला बजावली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस रद्द करताना उपरोक्त आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, ४ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर पुढील कारवाई करण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. त्यानुसार, आवश्यक वाटल्यास प्रकल्पाची पाहणी करावी, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत संस्थांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, सरकार आखणार धोरण!

तसेच  निकालात नोंदवलेली निरीक्षणे ध्यानी ठेवून योग्य तो आदेश पारित करावा, असेही न्यायालयाने पवार यांना दिलासा देताना म्हटले आहे. बारामती ॲग्रोकडून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. त्यामुळे, हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली, असा दावा  एमपीसीबीने केला होता. तर, हा दावा खोटा आणि कायद्याच्या कसोटीवर न पटणारा आहे, असा प्रतिदावा पवार यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. अन्य प्रकल्पांकडून नियमांचे गंभीर आणि मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात असतानाही त्यांच्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात येत आहे.

हेही वाचा >>> मराठा आंदोलकाची मुंबईत आत्महत्या, सरकारने जबाबदारी स्वीकारण्याची आंदोलकांची मागणी

सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची पुरेशी संधीही दिली जात आहे, असा दावाही बारामती ॲग्रोने केला होता. प्रकल्प बंदीबाबत एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीला रोहित पवार यांनी वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.  सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावा पवार यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचे सांगत ७२ तासांत प्रकल्प बंदी करण्याची नोटीस एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बारामती ॲग्रोला बजावली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस रद्द करताना उपरोक्त आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, ४ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर पुढील कारवाई करण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. त्यानुसार, आवश्यक वाटल्यास प्रकल्पाची पाहणी करावी, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत संस्थांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, सरकार आखणार धोरण!

तसेच  निकालात नोंदवलेली निरीक्षणे ध्यानी ठेवून योग्य तो आदेश पारित करावा, असेही न्यायालयाने पवार यांना दिलासा देताना म्हटले आहे. बारामती ॲग्रोकडून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. त्यामुळे, हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली, असा दावा  एमपीसीबीने केला होता. तर, हा दावा खोटा आणि कायद्याच्या कसोटीवर न पटणारा आहे, असा प्रतिदावा पवार यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. अन्य प्रकल्पांकडून नियमांचे गंभीर आणि मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात असतानाही त्यांच्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात येत आहे.

हेही वाचा >>> मराठा आंदोलकाची मुंबईत आत्महत्या, सरकारने जबाबदारी स्वीकारण्याची आंदोलकांची मागणी

सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची पुरेशी संधीही दिली जात आहे, असा दावाही बारामती ॲग्रोने केला होता. प्रकल्प बंदीबाबत एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीला रोहित पवार यांनी वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.  सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावा पवार यांनी याचिकेद्वारे केला होता.