मुंबई : पिंपरी – चिंचवड परिसरातील कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या असलेल्या निर्माण ऑर्केडच्या तळघरातील गोदामाचे कोणत्याही परवानगीविना मद्यालय, उपाहारगृहामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. हे माहीत असूनही या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकणाऱ्या आणि कारवाई करण्याबाबत हतबलता दर्शवणाऱ्या कॅन्टोन्मेंट मंडळ आणि महापालिकेच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, ही दुर्दैवी बाब असल्याची टीकाही केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दोन्ही यंत्रणांच्या या भूमिकेमुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले असून ते त्यातून बक्कळ नफा कमावत असल्याची टीकाही न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. त्याचवेळी, कॅन्टोन्मेंट मंडळाने या बेकायदा बांधकामांतील कारवायांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने त्यांना तातडीने टाळे ठोकावे. शिवाय, या प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू करावी. त्याचप्रमाणे, हे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांनी मंडळाच्या सदस्यांकडून मद्यालय, उपाहारगृह सुरू करण्यासाठी परवाना घेतला होता की नाही, याची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने मंडळाला दिले आहेत. तर महापालिकेनेही १५ दिवसांत जागेची पाहणी करावी आणि आरोपांत तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवृत्त लष्करी अधिकारी हितेंद्र चोप्रा यांनी वकील नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत या प्रकरणी याचिका केली होती. त्यावर, निकाल देताना खंडपीठाने कॅन्टोन्मेंट मंडळ आणि पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही यंत्रणा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी कशी काय झटकू शकतात किंवा कारवाई करण्याबाबत हतबलता कशी काय व्यक्त करू शकतात, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची असल्याचा दावा कॅन्टोन्मेंट मंडळाने केला होता, तर निर्माण ऑर्केड ही कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या परिसरात येते. त्यामुळे, या बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ कॅन्टोन्मेंट कायद्यानुसार मंडळाला असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…नववी, दहावीला १५ विषयांचा अभ्यास

याचिकाकर्त्यांनी २०१६ मध्ये या बांधकामांबाबत कॅन्टोन्मेंट मंडळाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन संबंधित यंत्रणांना तक्रारीबाबत कळवण्यात आल्याचे मंडळाने याचिकाकर्त्याला सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही यंत्रणेकडून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दोन्ही यंत्रणांच्या या भूमिकेमुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले असून ते त्यातून बक्कळ नफा कमावत असल्याची टीकाही न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. त्याचवेळी, कॅन्टोन्मेंट मंडळाने या बेकायदा बांधकामांतील कारवायांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने त्यांना तातडीने टाळे ठोकावे. शिवाय, या प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू करावी. त्याचप्रमाणे, हे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांनी मंडळाच्या सदस्यांकडून मद्यालय, उपाहारगृह सुरू करण्यासाठी परवाना घेतला होता की नाही, याची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने मंडळाला दिले आहेत. तर महापालिकेनेही १५ दिवसांत जागेची पाहणी करावी आणि आरोपांत तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवृत्त लष्करी अधिकारी हितेंद्र चोप्रा यांनी वकील नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत या प्रकरणी याचिका केली होती. त्यावर, निकाल देताना खंडपीठाने कॅन्टोन्मेंट मंडळ आणि पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही यंत्रणा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी कशी काय झटकू शकतात किंवा कारवाई करण्याबाबत हतबलता कशी काय व्यक्त करू शकतात, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची असल्याचा दावा कॅन्टोन्मेंट मंडळाने केला होता, तर निर्माण ऑर्केड ही कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या परिसरात येते. त्यामुळे, या बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ कॅन्टोन्मेंट कायद्यानुसार मंडळाला असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…नववी, दहावीला १५ विषयांचा अभ्यास

याचिकाकर्त्यांनी २०१६ मध्ये या बांधकामांबाबत कॅन्टोन्मेंट मंडळाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन संबंधित यंत्रणांना तक्रारीबाबत कळवण्यात आल्याचे मंडळाने याचिकाकर्त्याला सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही यंत्रणेकडून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.