माजी राज्य निवडणूक आयुक्त आणि वादग्रस्त ठरलेले सनदी अधिकारी नंदलाल यांना चार-पाच वर्षांच्या लढाईनंतर मोफत फर्निचर सुविधा भत्ता मिळविण्यात यश मिळाले आहे. मात्र त्यास विलंब झाल्याने शासकीय निवासस्थानी वापरण्यासाठी असलेला हा भत्ता आता त्यांना खासगी निवासस्थानासाठी वापरावा लागेल. आणखी ९ लाख रुपये भरपाई व निवृत्तीवेतनासाठी त्यांची लढाई सुरू असून याआधी अन्य काही लाभांसाठीही त्यांना बरेच झगडावे लागले.
नंदलाल १४ जून २००४ ते १४ जून २००९ पर्यंत राज्य निवडणूक आयुक्त होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असलेले सर्व आर्थिक लाभ या पदासाठी लागू होते. केंद्र शासनाने २४ फेब्रुवारी २००८ रोजी अधिसूचना काढून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसाठी शासकीय निवासस्थानी मोफत फर्निचरसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत खरेदीची मुभा दिली. नंदलाल हे त्यावेळी शासकीय निवासस्थानी राहात होते आणि हा लाभ मिळावा, म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. पण निर्णय न झाल्याने त्यांनी राज्यपालांकडेही तक्रार केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारकडे प्रकरण आल्यावर अर्थ, विधी व न्याय आणि अन्य पातळ्यांवर विचार होऊन अखेर नंदलाल यांना तीन लाख रुपये भत्ता देण्याचे आदेश गुरुवारी काढण्यात आले.
वास्तविक शासकीय निवासस्थानी आवश्यक फर्निचर खरेदी करून ते विनाभाडे संबंधितांना वापरण्यासाठी दिलेले असते. शासकीय निवासस्थान सोडताना या वस्तू संबंधित अधिकाऱ्याला नेता येतात की नाही, याबाबत सध्या स्पष्ट तरतूद नाही. वस्तूंची मालकी शासनाची असते. पण नंदलाल यांच्यावर सरकारने त्यावेळी अन्याय केल्याने आता खासगी निवासस्थानी राहात असूनही नंदलाल यांना हा लाभ दिला गेला आहे.
आपल्याला मोफत वीज, गॅस, इंधन, टीव्ही व अन्य सुविधाही दिल्या गेल्या नव्हत्या. त्यापोटीची कापलेली रक्कम सरकारकडून परत मिळविण्यात नुकतेच यश मिळाले. पण अजून निवडणूक आयुक्तपदाचे निवृत्तीवेतन, त्याकाळात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीप्रमाणे वर्षांतून दोन वेळा देशात कोठेही जाण्याची विमानप्रवासाची सुविधा आणि थकविलेल्या रकमांवरील व्याजापोटीच्या सुमारे ९ लाख रुपयांसाठी अजूनही लढाई सुरू असल्याचे नंदलाल यांनी सांगितले.
