मुंबई : आयपीएल क्रिकेट सामन्यांदरम्यान दिलेल्या पोलीस संरक्षण शुल्काची शकबाकी मुंबईसह पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवड्यात देण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिले. या आश्वासनानुसार, क्रिकेट मंडळाकडून पिंपरी चिंचवड पोलिसांना १.७० कोटी रुपये, नवी मुंबई पोलिसांना ३.३० कोटी रुपये आणि मुंबई पोलिसांना १.०३ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रतिज्ञापत्रात आश्वासित केल्यानुसार दोन आठवड्यांच्या आत ही रक्कम देण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचेही बीसीसीआयच्या वतीने शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने शुल्क कपातीचा निर्णय अयोग्य असल्याची आणि प्रत्येक सामन्यांना सारखाच न्याय लावण्याची टिप्पणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश

तत्पूर्वी, बीसीसआय़च्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात, पोलिसांना थकबाकी रकमेपासून वंचित ठेवण्याचा आपला कोणताही हेतू नाही. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खात्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत थकबाकीची रक्कम दिली जाईल, असा दावा बीसीसीआयने केला आहे.

त्याच वेळी, असे असले तरी फक्त आयपीएलच्या पात्रता फेरी, बादफेरी आणि अंतिम सामन्यांसह महिला प्रीमियर लीग सामने व अपवादात्मक परिस्थितीत आयोजित केलेल्या सामन्यांचीच रक्कम देण्यास बीसीसीआय बांधील असल्याचा दावाही संघटनेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. तसेच, क्रिकेट सामन्यांदरम्यानच्या पोलीस संरक्षणासाठी किती शुल्क आकारले जावे हा धोरणात्मक निर्णय असून सुरक्षा शुल्क कपातीविरोधात केलेली याचिका निकालाची काढण्याची मागणी बीसीसीआयने केली.

प्रकरण काय ?

राज्यासह वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. एमसीएच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. तसेच, हा निर्णय रद्द करण्याची आणि वानखेडे व ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २०१३ ते २०१८ या कालावधीतील आयपीएल सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी एमसीएकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात आश्वासित केल्यानुसार दोन आठवड्यांच्या आत ही रक्कम देण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचेही बीसीसीआयच्या वतीने शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने शुल्क कपातीचा निर्णय अयोग्य असल्याची आणि प्रत्येक सामन्यांना सारखाच न्याय लावण्याची टिप्पणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश

तत्पूर्वी, बीसीसआय़च्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात, पोलिसांना थकबाकी रकमेपासून वंचित ठेवण्याचा आपला कोणताही हेतू नाही. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खात्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत थकबाकीची रक्कम दिली जाईल, असा दावा बीसीसीआयने केला आहे.

त्याच वेळी, असे असले तरी फक्त आयपीएलच्या पात्रता फेरी, बादफेरी आणि अंतिम सामन्यांसह महिला प्रीमियर लीग सामने व अपवादात्मक परिस्थितीत आयोजित केलेल्या सामन्यांचीच रक्कम देण्यास बीसीसीआय बांधील असल्याचा दावाही संघटनेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. तसेच, क्रिकेट सामन्यांदरम्यानच्या पोलीस संरक्षणासाठी किती शुल्क आकारले जावे हा धोरणात्मक निर्णय असून सुरक्षा शुल्क कपातीविरोधात केलेली याचिका निकालाची काढण्याची मागणी बीसीसीआयने केली.

प्रकरण काय ?

राज्यासह वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. एमसीएच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. तसेच, हा निर्णय रद्द करण्याची आणि वानखेडे व ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २०१३ ते २०१८ या कालावधीतील आयपीएल सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी एमसीएकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे.