मुंबई : मध्य मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासा विरोधात केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकल्पाला संबंधित विभागांनी दिलेल्या परवानगीला याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप नाही, असे निरीक्षण नोंदवून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने पुनर्विकासाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
हेही वाचा >>> मोफत शस्त्रक्रिया करून ओबडधोबड नाक सरळ करण्याची सर्वसामान्यांना संधी
हा प्रकल्प ज्या पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे, त्याचा विचार करता हा पुनर्विकास म्हणजे आधुनिक झोपडपट्टीच वसविण्यात येत असल्याचा आरोप या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका करणाऱ्यांतर्फे युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता. तर तज्ज्ञांच्या शिफारशींनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचा दावा म्हाडा आणि राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा >>> धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल शाळेत बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणाऱ्याला गुजरातमधून अटक
याचिकाकर्त्यांचा नेमका विरोध काय होता ?
मुंबईत ९२ एकर भूखंडावर २०६ बीडीडी चाळी उभ्या आहेत. यापैकी वरळी येथे १२०, एन. एम. जोशी मार्ग येथे ३२, नायगाव येथे ४२ आणि शिवडी येथे १२ इमारती आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर बांधलेल्या शिवडी बीडीडी चाळी वगळता अन्य सर्व बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र या पुनर्विकासातील इमारती एकमेकांच्या जवळ बांधण्यात येणार आहेत. घरात सूर्यप्रकाश आणि खेळती हवा नसेल अशी त्यांची रचना आहे. परिणामी क्षयरोग आणि आरोग्याशी इतर समस्या उद््भवण्याची शक्यता आहे, असा आरोप करून बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला वास्तुरचनाकार शिरीष पटेल आणि अन्य काहींनी याप्रकरणी जनहित याचिका केली होती. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा ‘आधुनिक झोपडपट्ट्यां’सारखा होणार आहे. विकासक ११ इमारती बांधणार असून दोन इमारतींमध्ये अंतर ठेवण्यात आलेले नाही. विक्रीयोग्य ७० मजली इमारत बांधण्याकरिता बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी कोंदट, सूर्यप्रकाशाचा अभाव असलेल्या आणि एकमेकांमध्ये अंतर नसलेल्या इमारती बांधण्यात येणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनॉय यांनी केला होता. या प्रकल्पातून १० हजार कोटी रुपयांचा नफा राज्य सरकारला मिळणार आहे. आमचा नफा कमावण्याला विरोध नाही. परंतु रहिवाशांचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात घालून हा नफा कमावला जाऊ शकत नाही. बीडीडी चाळीतील लोक गरीब असल्याने त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. मात्र त्यांचीच जागा घेऊन त्यांच्यासाठी आणि प्रकल्पातील विक्रीयोग्य घरातील रहिवाशांसाठी सरकार दुटप्पी धोरण राबवत आहे, असा आरोप चिनॉय यांनी केला होता.
म्हाडाचा दावा
दुसरीकडे म्हाडा आणि सरकारची बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासह वकील अक्षय शिंदे यांनी या आरोपांचे खंडन केले होते. या प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेली प्रक्रिया पारदर्शक असून घरांची रचना कशी असणार याला आतापर्यंत १६ हजारांपैकी एकाही रहिवाशाने आक्षेप घेतलेला नाही, असा दावा केला होता. याचिकाकर्ते स्थापत्य अभियंता आणि वास्तुविशारद आहेत. त्यांनीही या प्रकल्पासाठी आराखडा तयार करून तो सरकारकडे सादर केला होता. मात्र त्यांचा आराखडा नाकारण्यात आल्याने त्यांनी ही याचिका केल्याचा आरोप सरकारतर्फे करण्यात आला होता. शिवाय ही योजना विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार होती आणि मूलभूत गरजांचा त्यात विचार करूनच प्रकल्प राबवण्यात येत असल्याचेही सांगितले होते.
या प्रकल्पाला संबंधित विभागांनी दिलेल्या परवानगीला याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप नाही, असे निरीक्षण नोंदवून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने पुनर्विकासाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
हेही वाचा >>> मोफत शस्त्रक्रिया करून ओबडधोबड नाक सरळ करण्याची सर्वसामान्यांना संधी
हा प्रकल्प ज्या पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे, त्याचा विचार करता हा पुनर्विकास म्हणजे आधुनिक झोपडपट्टीच वसविण्यात येत असल्याचा आरोप या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका करणाऱ्यांतर्फे युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता. तर तज्ज्ञांच्या शिफारशींनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचा दावा म्हाडा आणि राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा >>> धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल शाळेत बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणाऱ्याला गुजरातमधून अटक
याचिकाकर्त्यांचा नेमका विरोध काय होता ?
मुंबईत ९२ एकर भूखंडावर २०६ बीडीडी चाळी उभ्या आहेत. यापैकी वरळी येथे १२०, एन. एम. जोशी मार्ग येथे ३२, नायगाव येथे ४२ आणि शिवडी येथे १२ इमारती आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर बांधलेल्या शिवडी बीडीडी चाळी वगळता अन्य सर्व बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र या पुनर्विकासातील इमारती एकमेकांच्या जवळ बांधण्यात येणार आहेत. घरात सूर्यप्रकाश आणि खेळती हवा नसेल अशी त्यांची रचना आहे. परिणामी क्षयरोग आणि आरोग्याशी इतर समस्या उद््भवण्याची शक्यता आहे, असा आरोप करून बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला वास्तुरचनाकार शिरीष पटेल आणि अन्य काहींनी याप्रकरणी जनहित याचिका केली होती. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा ‘आधुनिक झोपडपट्ट्यां’सारखा होणार आहे. विकासक ११ इमारती बांधणार असून दोन इमारतींमध्ये अंतर ठेवण्यात आलेले नाही. विक्रीयोग्य ७० मजली इमारत बांधण्याकरिता बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी कोंदट, सूर्यप्रकाशाचा अभाव असलेल्या आणि एकमेकांमध्ये अंतर नसलेल्या इमारती बांधण्यात येणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनॉय यांनी केला होता. या प्रकल्पातून १० हजार कोटी रुपयांचा नफा राज्य सरकारला मिळणार आहे. आमचा नफा कमावण्याला विरोध नाही. परंतु रहिवाशांचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात घालून हा नफा कमावला जाऊ शकत नाही. बीडीडी चाळीतील लोक गरीब असल्याने त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. मात्र त्यांचीच जागा घेऊन त्यांच्यासाठी आणि प्रकल्पातील विक्रीयोग्य घरातील रहिवाशांसाठी सरकार दुटप्पी धोरण राबवत आहे, असा आरोप चिनॉय यांनी केला होता.
म्हाडाचा दावा
दुसरीकडे म्हाडा आणि सरकारची बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासह वकील अक्षय शिंदे यांनी या आरोपांचे खंडन केले होते. या प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेली प्रक्रिया पारदर्शक असून घरांची रचना कशी असणार याला आतापर्यंत १६ हजारांपैकी एकाही रहिवाशाने आक्षेप घेतलेला नाही, असा दावा केला होता. याचिकाकर्ते स्थापत्य अभियंता आणि वास्तुविशारद आहेत. त्यांनीही या प्रकल्पासाठी आराखडा तयार करून तो सरकारकडे सादर केला होता. मात्र त्यांचा आराखडा नाकारण्यात आल्याने त्यांनी ही याचिका केल्याचा आरोप सरकारतर्फे करण्यात आला होता. शिवाय ही योजना विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार होती आणि मूलभूत गरजांचा त्यात विचार करूनच प्रकल्प राबवण्यात येत असल्याचेही सांगितले होते.
