मुंबई : वरळीच्या बीडीडी चाळीतील पात्र रहिवाशांसाठी राखीव असलेली सेंच्युरी मिल संक्रमण शिबिरातील ४०० गाळे आणि दादरच्या लोकमान्य नगर येथील १०० घरे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्रकल्पबाधितांना देण्याचा घाट उधळण्यात आला आहे. ही घरे एमएमआरडीएच्या प्रकल्पबाधितांना देण्याची स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच एमएमआरडीएची मागणी सरकारने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता ही सर्व घरे म्हाडाच्या ताब्यातच राहणार असून म्हाडाला आपल्या धोरणानुसारच या घरांचे वितरण करता येणार आहे. त्यामुळे वरळीतील पात्र रहिवाशांना सेन्च्युरी मिलमधील गाळे वितरीत करण्यास सुरुवात करण्यात आली असून या निर्णयामुळे बीडीडीवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरातील गाळे अतिधोकादायक, तसेच कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीतील पात्र रहिवाशांनाच देणे बंधनकारक आहे. असे असताना केवळ विशेष प्रकल्प म्हणून सरकारने खास तरतूद करून काही गाळे बीडीडी प्रकल्पासाठी मिळवून घेतले आहेत. त्यानुसार पात्र बीडीडीवासीयांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येत आहे. असे असताना सेंच्युरी मिलमधील ४०० घरे एमएमआरडीएच्या शिवडी-उन्नत रस्ता प्रकल्पातील बाधितांना देण्याची मागणी एमएमआरडीए, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीनंतर सरकारी स्तरावरून सेंच्युरी मिलमधील गाळय़ांचे वरळी बीबीडीवासीयांसाठीचे वितरण रोखण्यात आले होते.

आणखी वाचा

या निर्णयानंतर बीडीडीवासीयांनी आंदोलनाचा इशारा देत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. यात भर म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि एमएमआरडीएने दादरमधील बृहद्सूची यादीतील (मास्टरलिस्ट) आणि मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता असलेली ४७५ चौरस फुटांची १०० घरे  शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पातील बाधितांना देण्याची मागणी केली होती. या संदर्भातील सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर म्हाडाचे मुंबई मंडळ जागे झाले. मंडळाने सरकारला पत्र पाठवून ही घरे इतरांना देता येत नसून ती म्हाडाकडेच रहावीत अशी मागणी केली. त्यानुसार अखेर सरकारने सेंच्युरी मिलमधील ४०० आणि दादरमधील १०० घरे एमएमआरडीए प्रकल्पबाधितांना देण्याची मागणी फेटाळून लावल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या वृत्ताला म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी दुजोरा दिला आहे.  मागणी अमान्य झाल्यानंतर मुंबई मंडळाने सेंच्युरी मिलमधील ३०४ गाळय़ांचे वितरण सुरू केल्याचेही डिग्गीकर यांनी सांगितले आहे.

६६ घरे म्हाडा अधिकाऱ्यांसाठी राखीव

लोकमान्य नगर, दादर येथील १०० घरांपैकी ४७५ चौरस फुटांची ६६ घरे म्हाडा अधिकाऱ्यांसाठी सेवा निवासस्थान म्हणून राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित घरे मुंबई मंडळाच्या सोडतीत समाविष्ट करण्याऐवजी बृहद्सूचीतच ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरातील गाळे अतिधोकादायक, तसेच कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीतील पात्र रहिवाशांनाच देणे बंधनकारक आहे. असे असताना केवळ विशेष प्रकल्प म्हणून सरकारने खास तरतूद करून काही गाळे बीडीडी प्रकल्पासाठी मिळवून घेतले आहेत. त्यानुसार पात्र बीडीडीवासीयांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येत आहे. असे असताना सेंच्युरी मिलमधील ४०० घरे एमएमआरडीएच्या शिवडी-उन्नत रस्ता प्रकल्पातील बाधितांना देण्याची मागणी एमएमआरडीए, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीनंतर सरकारी स्तरावरून सेंच्युरी मिलमधील गाळय़ांचे वरळी बीबीडीवासीयांसाठीचे वितरण रोखण्यात आले होते.

आणखी वाचा

या निर्णयानंतर बीडीडीवासीयांनी आंदोलनाचा इशारा देत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. यात भर म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि एमएमआरडीएने दादरमधील बृहद्सूची यादीतील (मास्टरलिस्ट) आणि मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता असलेली ४७५ चौरस फुटांची १०० घरे  शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पातील बाधितांना देण्याची मागणी केली होती. या संदर्भातील सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर म्हाडाचे मुंबई मंडळ जागे झाले. मंडळाने सरकारला पत्र पाठवून ही घरे इतरांना देता येत नसून ती म्हाडाकडेच रहावीत अशी मागणी केली. त्यानुसार अखेर सरकारने सेंच्युरी मिलमधील ४०० आणि दादरमधील १०० घरे एमएमआरडीए प्रकल्पबाधितांना देण्याची मागणी फेटाळून लावल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या वृत्ताला म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी दुजोरा दिला आहे.  मागणी अमान्य झाल्यानंतर मुंबई मंडळाने सेंच्युरी मिलमधील ३०४ गाळय़ांचे वितरण सुरू केल्याचेही डिग्गीकर यांनी सांगितले आहे.

६६ घरे म्हाडा अधिकाऱ्यांसाठी राखीव

लोकमान्य नगर, दादर येथील १०० घरांपैकी ४७५ चौरस फुटांची ६६ घरे म्हाडा अधिकाऱ्यांसाठी सेवा निवासस्थान म्हणून राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित घरे मुंबई मंडळाच्या सोडतीत समाविष्ट करण्याऐवजी बृहद्सूचीतच ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.