मुंबई : बीड जिल्ह्यातील ‘मस्साजोग’ गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांचा विलंबाने का होईना मंत्रीपदाचा राजीनामा घेण्यात आला. परंतु, ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा परभणीतील कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी पोलिसांवर कारवाई का केली जात नाही? न्याय मिळण्यासाठी पीडित उच्चवर्णीय पाहिजे का? दलितांना न्याय मिळण्यास विलंब का? असे अनेक प्रश्न आंबेडकरी चळवळीतून सरकारला केले जात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘वंचित बहुजन आघाडी’चे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यासंदर्भात म्हणाले की, १० डिसेंबर रोजी परभणीत बंद दरम्यान दलित वस्त्यांना पोलीसांनी लक्ष्य केले. त्यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशीला पकडण्यात आले होते. सोमनाथ हा वडार समाजातील होता. पोलिसांच्या जबर मारहाणीने सोमनाथचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. मारहाण करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि पीडित कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. पण, हे जातीयवादी सरकार दखल घ्यायला तयार नाही.

जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील अनव गावात कैलास बोराडे या धनगर समाजातील युवकास गावगुंडाने गरम सळईने चटके दिले. याप्रकरणातील आरोपी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचा असून फरार आहे. छगन भुजबळ, गोपिचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, पंकजा मुंडे असे इतर मागास वर्गातील राज्यात अनेक नेते आहेत. पण, ते ओबीसी कार्यकर्त्यावरील अत्याचारप्रकरणी बोलत नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर ते कड घेताना मात्र दिसतात, असा आरोप ॲड. आंबेडकर यांनी केला.

हत्या सरकार पुरस्कृत

परभणी येथे संविधान प्रतिकृती मोडतोडप्रकरणी पुकारलेल्या बंद दरम्यान सोमनाथ सूर्यवंशी आणि विजय वाकोडे यांचे बळी गेले. दोघांच्या हत्या सरकार पुरस्कृत आहेत. फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होताच परभणी प्रकरण घडले. हा काही योगायोग नाही. राज्यात इतरांना न्याय मिळतो, पण दलित आणि अल्पसंख्याकाना मिळत नाही. संतोष देशमुख हत्याप्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेतले तसे सूर्यवशी प्रकरण का घेत नाही, असा सवाल काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबीरे यांनी केला.

धुडगूस घालणारे ‘रेशीमकीडे’ होते का?

सोमनाथ सूर्यवंशी व विजय वाकोडे यांच्या मृत्यूस जबादार पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने फडणवीस सरकारवर समाज माध्यमातून टीकेचा भडीमार होत आहे. परभणीत पोलिसांनी कोणाला मारले नाही, या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाची टिंगल होते आहे. मग, ‘कोबिंग ऑपरेशन’च्या नावाखाली बौद्ध वस्त्यांमध्ये धुडगूस घालणारे ‘रेशीमकीडे’ होते का, याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी आंबेडकरी कार्यकर्ते समाज माध्यमावर करत आहेत.