बकरी ईदच्या सणानिमित्त राज्यात काही दिवसांसाठी गोवंश हत्येवरील बंदी उठविण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार राज्य सरकारकडेच राहील असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले. बकरी ईदसाठी २५, २६ आणि २७ सप्टेंबर हे तीन दिवस गोवंश हत्येवरील बंदी उठविण्यासाठी न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. गरीब मुस्लिमांना बकरे विकत घेणे परवडत नाही. त्यामुळे ते वृद्ध बैल किंवा गोवंशातील तत्सम प्राण्यांचे मांस विकत घेऊन ईद साजरी करू शकतील, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने राज्य शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली. गोवंश हत्या अणि विक्रीबाबत राज्य सरकारने कायदे केले आहेत आणि तेच लागू राहतील, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत दाद मागायची असेल तर राज्य सरकारकडे मागावी, असा सल्लाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला. राज्य सरकारने मार्चमध्ये महाराष्ट्रात गोहत्याबंदीचा कायदा लागू केला होता. या कायद्यातंर्गत गोहत्या किंवा गोमांसाची विक्री करताना आढळल्यास संबंधितांना पाच वर्ष कारावास आणि १० हजारांच्या आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
