‘त्या’ बहुमजली झोपडय़ांना जबाबदार कोण?

एरवी इंचइंच भूमीवरून आपापसात भांडणाऱ्या जिल्हाधिकारी, रेल्वे आणि महापालिका यंत्रणा वांद्रे पूर्व येथील बेहरामपाडय़ाच्या जमिनीवरून मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत. त्यामुळे, राजकीय आशीर्वादाने या जमिनीवर  फोफावलेल्या झोपडपट्टीला आयतेच संरक्षण मिळाले आहे.

येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कुणी करायची याबाबत नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी असलेली एमएमआरडीए आणि पालिका एकमेकांकडे बोटे दाखवत आहे. एकूणच या वादामुळे झोपडपट्टी दादांचे फावत असून त्यांनी बेहरामपाडय़ात पत्र्याच्या आणि पक्क्या पाच मजली इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. सरकारी यंत्रणा मात्र एकमेकांना दोष देत उभे राहणारे अतिक्रमणांचे इमले पाहात शांत बसल्या आहेत. अनेक गुन्हेगार या वस्तीच्या आश्रयाला आहेत.

भुरटय़ा चोरांचे आणि गर्दुल्यांचे आश्रयस्थान

गेल्या काही वर्षांमध्ये बेहरामपाडय़ातील झोपडय़ांच्या पसारा अस्ताव्यस्त वाढत गेला. जमिनीवर पुढे झोपडी उभारण्यास जागा मिळत नसल्याने आता ही झोपडपट्टी आकाशाच्या दिशेने झेपावू लागली आहे. मुंबईत चाळींची जागा टॉवर घेत असताना बेहरामपाडय़ातील बैठय़ा झोपडय़ा पाच मजली होऊ लागल्या आहेत. परराज्यातून मुंबईत दाखल होणारे अनेक गुन्हेगार या झोपडपट्टीच्या आश्रयाला आहेत. काहींनी तर आपल्या टोळ्या तयार करुन मुंबईच्या गुन्हेगारी जगतात पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. बेहरामपाडय़ातील गल्लीबोळांमध्ये दिसणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवर त्याची करडी नजर असते. रेल्वे आणि अन्यत्र ठिकाणी भुरटय़ा चोऱ्या करणाऱ्यांनी तर बेहरामपाडा आपला अड्डाच बनविला आहे. या वस्तीमध्ये मटण, चिकन, छोटी हॉटेल, किराणा मालाची दुकाने, कपडय़ांचे कारखाने मोठय़ा संख्येने आहेत. काही गल्लीबोळांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ बनवून ते मुंबईच्या कानाकोपऱ्यामध्ये विक्रीसाठी पाठविण्याचा धंदाही येथे तेजीत आला आहे. अंमलीपदार्थ आणि अन्य व्यसनांच्या आहारी गेलेल्या तरुणांचाही या गल्लीबोळातून वावर सुरू असतो. गुन्हेगारी प्रवृत्ती बळावत असल्याने महिलांना काही गल्लीबोळातून चालणेही अवघड बनत आहे. परंतु हे गल्लीबोळ पोलिसांनी नीटसे माहीत नसल्याने गुंड आणि चोरांचे फावत आहे.

बेहरामपाडय़ाचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीए आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर एमएमआरडीएने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला हवी, असा दावा पालिका अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या भागातून तक्रारी आल्यामुळे काही पाच मजली इमारती पाडण्यात आल्या. मात्र हा भाग प्रचंड दाटीवाटीचा आहे.

कारवाई करताना राजकीय अडचणी येत आहेत, असे पालिका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र एमएमआरडीए ही बेहरामपाडय़ाचे नियोजन प्राधिकरण नाही. पालिका अधिकारी तसे भासवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे एमएमआरडीएमधील एका अधिकाऱ्याने सांगत पालिका अधिकाऱ्यांचा दावा फेटाळून लावला. शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव, एकमेकांकडे बोट दाखविण्याची वृत्ती यामुळे झोपडपट्टीदादा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे फावत आहे.

बेहरामपाडय़ाखालची जमीन नेमकी कुणाची यावरुन गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि पालिकेमध्ये वाद सुरू आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. काही स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांना हाताशी धरुन विकासकांनी येथे पुनर्वसनाचे आमीष रहिवाशांना दाखवायला सुरुवात केली होती. मात्र जमिनीचा मालक नेमका कोण हे गुलदस्त्यात असल्यामुळे या झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाला चालना मिळू शकलेली नाही.

सामान्य नागरिकांची परवड

वाद्रे-कुर्ला संकुलाबरोबरच बेहरामपाडय़ाचाही विकास झाला असता तर आज अनेक प्रश्न सुटले असते आणि या परिसरावर नियंत्रण ठेवणे पोलिसांनाही शक्य झाले असते. वांद्रे-कुर्ला संकुलात अनेक कार्यालये आहेत. कार्यालयात जाण्यासाठी तब्बल चार लाख लोक दररोज येथे येत असतात. परंतु वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेरून बस अथवा रिक्षा पकडण्यासाठी या मंडळींना बरीच तारेवरची कसरत करावी लागते. वाहतूक कोंडीचा फायदा उठवून रिक्षा चालक अनेक वेळा प्रवाशांची लुबाडणूक करतात. वांद्रे-कुर्ला संकुलातून येणाऱ्या रिक्षा वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना रेल्वे स्थानकापर्यंत घेऊन जाण्यास राजी होत नाहीत. त्यांना महामार्गाजवळच सोडून निघून जातात. त्यामुळे पायपीट करुन रेल्वे स्थानक गाठण्याची वेळ प्रवाशांवर येते. बेहरामपाडय़ाचा विकास झाला असता तर वांद्रे रेल्वे स्थानक परिसरात निर्माण झालेले अनेक प्रश्न आपोआप सुटले असते.

मतपेढीवर डोळा

पूर्वी बेहरामपाडा ही काँग्रेसची मतपेढी म्हणून ओळखली जात होती. परंतु आता अन्य पक्षांनीही या झोपडपट्टीत घुसखोरी करीत काँग्रेसच्या मतपेढीवर डल्ला मारला आहे. त्यामुळे बेहरामपाडय़ात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे यंत्रणांना अवघड बनले आहे.

बेहरामपाडय़ातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायचीच आहे. येथील अनधिकृत इमारतींबाबत एच-पूर्व विभाग कार्यालयाकडून अहवाल मागविण्यात येईल आणि अनधिकृत इमारती तात्काळ जमीनदोस्त केल्या जातील.

-अजोय मेहता, पालिका आयुक्त