समिती सदस्यांचा प्रशासनाला खडा सवाल; प्रवाशांची फसवणूक केल्याचा ठपका
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ३०० नव्या बसगाडय़ांची घोषणा झाली खरी, पण जानेवारी महिन्यापासून बेस्टच्या ताफ्यात येणाऱ्या या गाडय़ा आहेत कुठे असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित करत बेस्ट समिती सदस्यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक झाल्याशिवाय या गाडय़ा प्रवाशांच्या सेवेत येणार नसून एका अर्थी बेस्टने प्रवाशांची फसवणूक केली आहे, असेही सदस्यांनी सुनावले. त्यावर जानेवारी महिन्याअखेरीस या नव्या बसपैकी एक बस प्रायोगिक तत्त्वावर येणार असल्याचे सांगत दिरंगाईबद्दल दंड करण्याची तरतूद असेल, तर सदर कंपनीकडून दंड वसूल केला जाईल, असे उत्तर प्रशासनाने दिले.
बेस्टच्या ताफ्यातील ३०० पेक्षा जास्त गाडय़ा हळूहळू ताफ्याबाहेर जाणार आहेत. हा अनुशेष प्रवाशांना चांगलाच जाणवणार असून त्याचा परिणाम बेस्टच्या सेवांवर होणार आहे. तो टाळण्यासाठी बेस्टने ३०० नव्या गाडय़ा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या गाडय़ा जानेवारी महिन्यापासून ताफ्यात दाखल होणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. त्याच्या भांडवलावर आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्याचाही प्रयत्न झाला होता. पण जानेवारी महिना सुरू झाला असून अजूनही बेस्टकडे या नव्या गाडय़ांपैकी एकही गाडी आलेली नाही. सुरुवातीला या गाडय़ांपैकी एक गाडी दाखल होणार असून तिच्या चाचण्या व पाहणी होणार आहे. त्यानंतर त्या गाडीबाबतचा अहवाल घेतला जाणार असून नंतर उर्वरित गाडय़ा दाखल होतील.
याबाबत बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंगळवारी चांगलीच खडाजंगी झाली. रवि राजा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाने प्रवाशांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवला. जानेवारी महिन्यापासून दाखल होणाऱ्या गाडय़ांचा अजूनही पत्ता नाही. मग आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच या नव्या गाडय़ांची घोषणा झाली होती का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आता आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या नव्या गाडय़ा महापालिका निवडणुका झाल्याशिवाय प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार नाहीत. परिणामी मुंबईकरांची चांगलीच गैरसोय होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर उत्तर देताना प्रशासनाने दिरंगाई झाल्याचे कबूल केले. जानेवारी अखेरीस नव्या गाडय़ांपैकी एक गाडी प्रायोगिक तत्त्वावर बेस्टच्या ताफ्यात येणार आहे. उर्वरित गाडय़ा निवडणुकांनंतरच दाखल होतील, ही गोष्टही प्रशासनाने मान्य केली. तसेच गाडय़ा बनवून देण्यात दिरंगाई झाल्याबद्दल संबंधित कंपनीकडून
दंड वसूल करून घेण्याची तरतूद करारात आहे का, याचीही चाचपणी होईल, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.