शिवसेना आणि भाजपने केलेल्या वाटोळ्यामुळेच ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा आर्थिक डोलारा कोसळत चालल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर गुरुवारी आगपाखड केली. बेस्ट उपक्रमाचा २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात गुरुवारी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. महागाईत होरपळणाऱ्या मुंबईकरांना सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे भरुदड सोसावा लागत आहे, असा आरोप करीत विरोधकांनी शिवसेना-भाजपवर हल्लाबोल केला. तोटय़ात चालणाऱ्या परिवहन विभागाचा भार विद्युतपुरवठा विभागावर टाकण्यात आला आहे. बेस्टकडून शहरात विद्युतपुरवठा करण्यात येतो. मात्र परिवहन सेवेचा तोटा भरून काढण्यासाठी वीज ग्राहकांकडून ‘परिवहन शुल्क’ वसूल करण्याचा अजब प्रकार बेस्ट करीत आहे. उपनगरातील प्रवासी बेस्ट सेवेचा लाभ घेत आहे. मात्र केवळ शहरातील वीज ग्राहकांनीच ‘परिवहन शुल्का’चा भार का सोसायचा, असा सवाल करून विरोधी पक्षनेते ज्ञानराज निकम यांनी सत्याधाऱ्यांवर आगपाखड केली.
मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर पुनर्विकासाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र पूर्वीची वीजदेयकाची वसुली झाल्याशिवाय पुनर्विकासात उभ्या राहणाऱ्या इमारतीला विद्युत जोडण्यात देऊ नयेत, तसेच स्वत:चा विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभारून ‘बेस्ट’ने उपनगरांमध्ये वीजपुरवठा करावा, बेदरकारपणे बस चालविणाऱ्या चालकांचे समुपदेशन करून अपघातांचे प्रमाण कमी करावे, असेही ज्ञानराज निकम यांनी सुचवले.
डिझेल दरवाढ होताच परस्पर बेस्ट समितीच्या परवानगीने बस भाडेवाढ करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या डोक्यावर भविष्यात दरवाढीची टांगती तलवार लटकत राहणार आहे.
 मोनो-मेट्रोचे आव्हानही ‘बेस्ट’ला पेलणे अशक्य होणार आहे, असा इशारा राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी दिला. तर परिवहन विभागाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात सत्ताधारी आणि प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे, असा आरोप मनसेचे दिलीप लांडे केला.बेस्टच्या अर्थसंकल्पावरील ही चर्चा रात्री उशीरापर्यंत सुरू होती.