गेली काही वर्षे सातत्याने तोटय़ाचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना ही परंपरा मोडीत काढली आहे. अनेक वर्षांनी पहिल्यांदाच शिलकी अर्थसंकल्प मांडत बेस्ट प्रशासनाने थेट मुंबईकरांच्या खिशालाच हात घातला आहे. एप्रिल २०१५पासून लागू होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी तिकीट दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. मुंबई महापालिकेने बेस्ट प्रशासनाला १५० कोटींचे अनुदान दिल्यास किमान भाडय़ात एक रुपया आणि हे अनुदान न दिल्यास किमान भाडय़ात दोन रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एप्रिल २०१५पासून बेस्टचे किमान तिकीट सहाऐवजी सात किंवा आठ रुपये होण्याची शक्यता आहे.
बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी विधानसभा निवडणुकीआधी एका बंद लिफाफ्यात बेस्ट समितीसमोर ठेवलेला अर्थसंकल्प मंगळवारच्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत उघडण्यात आला. गेल्या अर्थसंकल्पातील ताळेबंदही या समितीत मांडण्यात आला. पुढील आर्थिक वर्षांत बेस्ट उपक्रमाला तुटीतून बाहेर काढण्याचे चित्र या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले असले, तरी त्यासाठी प्रशासनासमोर तिकीट दरवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षांतही बेस्टने प्रस्तावित केलेली तिकीट दरवाढ निवडणुकांवर डोळा ठेवून मागे घेण्यात आली. सुदैवाने महापालिकेने १५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याने बेस्ट प्रशासनाला फारसा फटका बसला नाही. आता नव्या अर्थसंकल्पावेळी महापालिकेने १५० कोटींचे अनुदान दिल्यास बेस्ट प्रशासन तिकिटात एका रुपयाची वाढ करणार आहे. हे अनुदान न मिळाल्यास मुंबईकरांना किमान भाडय़ापोटी दोन रुपये जास्त भरावे लागतील.
अनुदानानुसार दरआकारणी नको!
महापालिकेने अनुदान दिल्यास दरवाढ मागे घेण्याची प्रथा अनिष्ट आणि उपक्रमासाठी अहितकारक आहे. गेल्या अर्थसंकल्पावेळी अनुदान मिळाल्यानंतर दरवाढ मागे घेण्यात आली. यंदाही अनुदान मिळाल्यास दरवाढ कमी करण्यात येणार आहे. मात्र एखाद्या वर्षी अनुदान मिळाले नाही, तर प्रशासनाला थेट ३-४ रुपयांची दरवाढ करावी लागेलआणि त्या दरवाढीला विरोध होईल. त्यामुळे बेस्टने अनुदान प्रवासी सुविधा वाढवण्यास वापरून तोटा कमी करण्यासाठी रास्त दरवाढ करायला हवी. – केदार होंबाळकर, समिती सदस्य.
