वर्षांनुवर्षे तोटय़ात चालणाऱ्या आणि डबघाईला आलेल्या अनेक शहरांमधील परिवहन सेवांना लवकरच आर्थिक स्थैर्य लाभणार आहे. शहरी वाहतूक ही ‘अत्यावश्यक’ बाब असल्याने त्यांना होणारा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेऊन ठोस उपाययोजना करावी, अन्यथा नव्या १५०० बसेसचे अनुदान रोखले जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे.
शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेच्या धर्तीवर अन्य शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही ‘सक्षम आणि अत्याधुनिक’ करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत (जेएनयूआरएम) यापूर्वीच १० शहरांमध्ये अडीच हजार बसेस केंद्राने उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र शहरी भागातील ८० टक्के प्रवासी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असल्यामुळे ठाणे, मिरा-भाईंदर, नवी, मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, सोलापूर आणि पुणे आदी शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक तेथील प्रवाशांचा भार सहन करू शकलेली नाही.
यातून मार्ग काढण्यासाठी या शहरांच्या परिवहन ताफ्यात आणखी १५०० बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्रीय नागरी परिवहन विभागाने घेतला आहे. मात्र परिवहन सेवांबाबत राज्य सरकार फारसे गंभीर नसल्याचे लक्षात आल्याने आता या परिवहन सेवांच्या आर्थिक स्थैर्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्याच खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. या शहरांसाठी पहिल्या टप्यात बसेस मंजूर करताना शहरी परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फंड’ व एखादी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करा, अशी अट केंद्राने घातली होती. त्यानुसार महानगर प्रदेशासाठी ‘युनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्स्पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी’ (उम्टा) निर्माण करण्यात आली. मात्र गेल्या दोन वर्षांत ही व्यवस्था कागदावरच राहिली आहे. परिणामी बेस्टसारख्या परिवहन संस्थेचा तोटा वार्षिक ७५० कोटींच्या घरात गेला असून त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. सर्वाधिक नागरीकरण असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र शहरी वाहतुकीसाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे केंद्राने आता या परिवहन सेवांची जबाबदारी राज्य सरकारच्याच गळ्यात टाकली आहे.
