खर्चाच्या ओझ्याने आधीच जीर्ण झालेल्या बेस्टच्या पदरात आणखी हजार बसचा भार पडणार आहे. यापूर्वी घेतलेल्या अतिरिक्त बसच्या वाहतुकीचा, पार्किंगचा, देखभालीचा आणि डिझेलचा खर्च परवडत नसतानाही, ३१ मार्चपूर्वी जेएनएनआरयूएमअंतर्गत एक हजार बसची नोंदणी करण्यासाठी ‘व्यवहार्यता अहवाल’ तयार करण्याची मागणी बेस्ट समितीने मान्य केली आहे.
बेस्टकडे सध्या साडेचार हजारहून अधिक बस असून त्यातील केवळ ३९०० बस दररोज बाहेर काढल्या जातात, असे बेस्टच्याच लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ रोज सुमारे सहाशे बस आगारात उभ्या असतात. बेस्टच्या केवळ दोन फेऱ्या नफ्यात असल्याने बस बाहेर काढणे म्हणजे खर्चात वाढ करण्यासारखे आहे. तीन वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण अभियानांतर्गत (जेएनएनयुआरएम) घेतलेल्या एक हजार बसचा फायदा होण्याऐवजी बेस्टला तोटाच सहन करावा लागला आहे. बसची संख्या साडेतीन हजाराहून थेट साडेचार हजारावर पोहोचल्यावर या गाडय़ांच्या देखभालीचा खर्च, वाहक- चालकाचा खर्च, पार्किंगची जागा याबाबत बेस्टला अधिक किंमत मोजावी लागली होती.
बेस्टच्या ताफ्यातील सुमारे साडेचारशे बस जुन्या झाल्या असून नवीन आलेल्या बस उपयोगी पडतील, अशी सारवासारव बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी केली असली तरी कालपर्यंत ते बसची संख्या वाढवण्याविरोधात होते. गेल्यावेळी अतिरिक्त बसची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी पन्नास लाख रुपये मोजून संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. आता हे काम करण्यासाठी १९ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत, असे त्यांनी समितीमध्ये सांगितले.
‘गेल्यावेळी संस्थेच्या व्यवहार्यता अहवालात सांगितल्याप्रमाणे बेस्टला फायदा झाला नाही व त्याची जबाबदारी संस्थेने घेतली नाही. आता पुन्हा २० लाख रुपये खर्चून पुन्हा एक समिती नेमण्यात आली आहे.
मात्र बस विकत घेण्यासाठीच हा घाट
घातला जात आहे’, असा आरोप बेस्ट समिती सदस्य केदार हुंबाळकर यांनी केला.
गेल्या वेळी झालेले दुष्परिणाम लक्षात घेऊन कोणत्या बस, कधी घेणे आवश्यक आहे त्याचा विचार केला गेला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
जेएनएनआरयूएमअंतर्गत एक हजार बस खरेदी करण्यासाठी अर्धा खर्च बेस्टला करावा लागणार आह़े तो सुमारे अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांच्या घरात जाणार असल्याचा अंदाज आहे. आधीच खर्चाच्या ओझ्याखाली असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला तो परवडेल का, याचा विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आह़े
