‘बेस्ट’ ‘टाटा’ला खिंडीत पकडणार?

सर्वोच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेला असला तरी, ऑगस्टमध्ये संपत असलेला टाटाचा वीज वितरणाचा परवाना आणि वीज वितरणासाठी बांधाव्या लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा या बाबी बेस्ट प्रशासनाला सोयीच्या ठरल्या आहेत. या दोन्ही मुद्दय़ांचा वापर करत टाटाला खिंडीत पकडण्यासाठी बेस्ट सज्ज झाली आहे. मात्र त्याचवेळी मल्टिप्लेक्स, मॉल्स येथील ग्राहक टाटाकडे वळल्यास तीन ते चार वर्ष बेस्टला फटका बसेल आणि त्याचा भार छोटय़ा ग्राहकांचे वीजदर व परिवहन सेवेचे दर वाढण्यात होईल, अशी भीती बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी व्यक्त केली.
 टाटा वीज कंपनीकडे विद्युत कायदा २००३ अंमलात येण्यापूर्वी मुंबई शहर क्षेत्रात वीज वितरणाचा परवाना होता. हा परवाना १५ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत आहे. ग्राहकांकडून मागणी आल्यास टाटा कंपनीला ती पुरवणे बंधनकारक आहे. सार्वत्रिक सेवा बंधनानुसार (युनिव्हर्सल सव्र्हिस ऑब्लिगेशन) कंपनीला वीज वितरणाचे जाळे तयार करून वीज पुरवठा करावा लागतो. तसे न केल्यास संबंधित कंपनी कारवाईला पात्र ठरते, असे महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी सांगितले. ग्राहकांनी मागणी करूनही तेथपर्यंत वीज पोहोचण्यासाठी जाळे नसल्यास कंपनीला समस्या निर्माण होतील. वीज वितरणाच्या केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदणे आवश्यक असून त्याची परवानगी बेस्टची पालक संस्था असलेल्या महानगरपालिकेकडून घ्यावी लागते. पावसाळा सुरू होत असल्याने पालिकेकडून आणखी चार महिने परवानगी मिळणे शक्य होणार नाही आणि दरम्यानच्या काळात टाटाची मुदत संपत आहे. वीज वितरणाचे जाळे नसल्याचा मुद्दा टाटा कंपनीला नव्याने परवाना देताना विरोधात जाऊ शकतो. या दोन्ही मुद्दय़ांचा वापर बेस्टकडून केला जाणार असल्याचे बेस्टमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.