कॅनेडियन वेळापत्रक लागू करण्याच्या मुद्दय़ावरून गेल्याच आठवडय़ात दोन दिवस बेस्ट बसच्या संपाचा फटका सहन करावा लागला असतानाच पुन्हा एकदा त्याच मुद्दय़ावर प्रशासन आणि शरद राव संघर्षांच्या पवित्र्यात उभे ठाकले आहेत. शरद राव यांनी पुन्हा एकदा ताठर भूमिका घेत प्रशासनाच्या अन्याय्य आणि एककल्ली भूमिकेचा विरोध कामगार स्वत:हून त्यांच्या पद्धतीनेच करतील, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे पुन्हा एकदा बंदचा इशारा दिला आहे.
नव्याने सुरू झालेल्या मालाड आगारासह गोरेगाव आणि मालवणी या आगारांमध्ये बेस्ट प्रशासनाने नवी डय़ुटीपद्धत लागू केल्याच्या विरोधात राव यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. प्रशासनाच्या या अन्याय्य आणि एककल्ली भूमिकेचा विरोध कामगार स्वत:हून त्यांच्या पद्धतीनेच करतील, असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पुन्हा एकदा बंदचा इशारा दिला.
प्रशासनाने १ जूननंतर केनेडीयन डय़ुटी पद्धत लागू करण्याआधी संघटनेची संमती घेणे आवश्यक आहे. मुख्य सचिवांसह झालेल्या चच्रेतच असे ठरले होते. तरीही प्रशासन काही आगारांत ही जाचक पद्धत लागू करत आहे. या डय़ुटी पद्धतीमुळे भविष्यात बेस्टच्या अपघातांत वाढ होणार आहे. चालकांचे मानसिक आरोग्य अतिताणामुळे धोक्यात आले आहे. याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार आहे, असा इशारा राव यांनी दिला.
राव म्हणाले..
बेस्टच्या इतिहासात १९७० पासून चालत असलेली स्टार्टर डय़ुटी पद्धत मोडून काढून २० कोटी रुपयांची केनेडीयन डय़ुटी पद्धत लागू करण्यात बेस्ट समिती चालवणाऱ्या शिवसेनेचाच हात आहे. शिवसेनेच्या सदस्यांनीच कोणतीही चर्चा न करता जाचक केनेडीयन पद्धत मान्य केली.
उभयपक्षी मान्य झालेल्या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय प्रशासनाने डय़ुटी पद्धत लागू केली, तर आम्ही न्यायालयात धाव घेऊ. कामगारांना ही पद्धत असह्य होत असून त्याविरोधात ते कोणतेही पाऊल उचलण्यास मागेपुढे बघणार नाहीत.
.. तर कर्मचाऱ्यांविरोधात ‘मेस्मा’
मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात आता प्रशासनानेही ताठर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. चालक-वाहकांनी आंदोलन करून मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ‘मेस्मा’ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी दिला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समक्ष ठरल्याप्रमाणे मालाड आगारामध्ये नवे वेळापत्रक लागू करण्याबाबत ४ व ६ एप्रिल रोजी बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि बेस्ट कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करण्यात आली. युनियनच्या प्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन नवे वेळापत्रक आखण्यात आले आहे. युनियनच्या अटी मान्य करीत नव्या वेळापत्रकात तसे बदल करण्यात आले आहेत. तरीही कामगार संघटना सहकार्य करीत नसल्याने मालाड आगार सुरू होण्यास विलंब होत आहे, असे ओ. पी. गुप्ता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
