‘अच्छे दिन..’ची वाट पाहणाऱ्या मुंबईकरांवर बेस्ट भाडेवाढीनंतर आणखी बोजा पडणार आहे. बेस्ट बसचा तोटा वसूल करण्यासाठी मालमत्ता करावर कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत परिवहन उपकर लावण्याचा प्रस्ताव सोमवारी ‘बेस्ट’च्या बैठकीत बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून बेस्ट प्रशासनाला सुमारे ३५० कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे.
तोटय़ात चाललेल्या बेस्टच्या परिवहन विभागाला फायद्यात आणण्यासाठी परिवहन विभागाची कामगिरी उंचावण्याऐवजी बेस्ट प्रशासन सामान्य मुंबईकरांच्याच खिशात हात घालण्याचा मार्ग पत्करत आहे. यापूर्वी वीजग्राहकांवर परिवहन विभागाच्या तोटय़ापोटी आकार लावला जात होता. आता त्यावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ‘बेस्ट’ प्रशासनाने मालमत्ता करावर उपकर लावण्याचा पर्याय निवडला आहे. इंधनाचे वाढते दर लक्षात घेऊन परिवहन विभागाचा तोटा टाळण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने तिकीट दरांत फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यांत एक-एक रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेत यावर शिक्कामोर्तब होऊन आठवडा उलटत नाही, तोच सोमवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत मालमत्ता करावर परिवहन उपकर लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. तर मनसे, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोध केला. अखेर सहा विरुद्ध पाच मतांनी हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
मालमत्ता करातील हा परिवहन उपकर जास्तीत जास्त आठ टक्के असेल. या करातून बेस्ट प्रशासनाला कायमस्वरूपी महसूल मिळेल, असा दावा सत्ताधारी पक्ष करत आहेत. मात्र, मुंबईतील हजारो लोक बेस्टने प्रवास करत नाहीत. मालमत्ता करात परिवहन उपकर समाविष्ट केल्यास बसने प्रवास न करणाऱ्यांना भरुदड पडणार आहे. तसेच असा उपकर आकारण्याचा अधिकार ‘बेस्ट’ला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव हास्यास्पद आणि अन्यायकारक आहे, असे मत समिती सदस्य केदार होंबाळकर यांनी व्यक्त केले. मुंबईकरांवर आणखी ओझे टाकण्यापेक्षा ‘बेस्ट’ला सरकारकडे भराव्या लागणाऱ्या इतर करांमधून सवलत मिळावी किंवा अनुदान मिळावे, यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस सरकार असताना शिवसेना या अनुदानाबाबत खूपच आरडाओरडा करत होती. मात्र आता दोन्हीकडे सरकारमध्ये सहभागी असतानाही शिवसेना बोटचेपी भूमिका घेत असल्याची टीका होंबाळकर यांनी केली. आता हा ठराव पालिकेत मांडल्यावर त्यावर चर्चा होईल. त्यानंतर याबाबतचा मसुदा तयार करून तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
* मालमत्ता करातील परिवहन उपकर जास्तीत जास्त आठ टक्के
* बेस्ट प्रशासनाला कायमस्वरूपी महसूल मिळेल
* बेस्ट बसने प्रवास न करणाऱ्यांना भरुदड. प्रस्ताव अन्यायकारक असल्याची टीका
