विधानसभा निवडणुकीत दहा वर्षांपूर्वी आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के खर्च करण्याच्या घोषणेला हरताळ फासणाऱ्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारने खासगी सहभागातून शासकीय रुग्णालयांमध्ये एक्स-रे, सीटीस्कॅन, एमआरआय आदी सुविधा माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचा नवा ‘आदर्श’ उपक्रम सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ हॉटेल ट्रायडंड येथे झाला.
महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग आणि जी.ई टेक्नॉलॉजी या अमेरिकन संस्थेच्या संयुक्त भागीदारी प्रकल्पाच्या माध्यमातून २३ जिल्हा रुग्णालये, नऊ महिला रुग्णालये आणि तीन सामान्य रुग्णालयांमध्ये इमेिजग विभागाचे अत्याधुनिकीकरण करून राजीव गांधी जीवनदायी योजना, पिवळी व केशरी शिधापत्रिकाधारक रुग्णांसाठी मोफत एक्स-रे, सीटी स्कॅन, एमआरआय काढण्यात येणार आहेत.
सुमारे १४० कोटी रुपये खर्चून संबंधित कंपनी ६४ स्लाईस सीटी स्कॅनची चार युनीट, १६ स्लाईस सीटी स्कॅनची १३ युनीट, १.५ टेसलाचे २२ एमआरआय मशीन, ३९ कलर डॉपलर आणि ३९ अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन तसेच स्तनाचा कॅन्सर शोधण्यासाठी २० मेमोग्राफी मशीन घेण्यात येणार
आहेत.
राज्यातील जनतेला माफक दरात दर्जेदार सुविधा खासगी संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील आरोग्ययंत्रणांचे बळकटीकरून दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरविण्याचा प्रयत्न तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या हजारो रुग्णांना एक्सरे, एमआरआय, सीटी स्कॅ्रनसाठी खाजगी संस्थांमध्ये जावे लागणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रत्येक रुग्णालयामागे जागा वापरण्यासाठी सदर कंपनीकडून ३२ लाख रुपये वार्षिक मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दहा वर्षांसाठी हा शासकीय-खाजगी सहभागाचा करार करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याने सांगितले. या कार्यक्रमाला आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी राज्यमंत्री फौजीया खान आदी उपस्थित होते.
शासनाच्या मोक्याच्या जागा जवळपास मोफत दराने देऊन खासगी संस्थांचे उखळ पांढरे करून देण्याचा हा उद्योग असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली. राजीव गांधी योजनेच्या माध्यमातून चाचण्यांचे पैसे संबंधित संस्थांना मिळणार असून खासगी दरानेही चाचण्या करण्याची परवानगी आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रुग्ण आणि कोटय़वधी रुपयांची मोक्याची जागा जवळपास फुकट मिळणार असल्यामुळे आरोग्य विभाग आणि खासगी सहभागाचा नवा ‘आदर्श’ उभा राहिला आहे.
सत्तर हजार कोटी रुपये खर्चून एक टक्काही जमीन सिंचनाखाली न आणणारे हे सरकार आरोग्यासाठी १४० कोटी रुपये का खर्च करू शकत नाही, असा सवालही तावडे यांनी  केला.
शासनाचा उद्देश
महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग आणि जी.ई टेक्नॉलॉजी या अमेरिकन संस्थेच्या संयुक्त भागीदारी प्रकल्पाच्या माध्यमातून २३ जिल्हा रुग्णालये, नऊ महिला रुग्णालये आणि तीन सामान्य रुग्णालयांमध्ये इमेिजग विभागाचे अत्याधुनिकीकरण करून राजीव गांधी जीवनदायी योजना, पिवळी व केशरी शिधापत्रिकाधारक रुग्णांसाठी मोफत एक्स-रे, सीटी स्कॅन, एमआरआय काढण्यात येणार आहेत.