जगभरात अनेक देशांत अर्थव्यवस्थेला चालना आणि लोकांच्या क्रयशक्तीला उत्तेजन म्हणून सरकारने वित्तीय तुटीची काळजी न करता, विकास खर्चात लक्षणीय वाढ केली. तोच कित्ता भारतातही गिरवताना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून वित्तीय तुटीचा सोवळेपणा अर्थमंत्र्यांनी सोडून देणे इष्ट ठरेल, असा सूर ‘वेध अर्थसंकल्पाचा’ या गुरुवारी आयोजित ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात उमटला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थसंकल्पातील संभाव्य तरतुदी आणि घोषणांचा वेध अर्थविश्लेषक मंगेश सोमण आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या कार्यक्रमात घेतला.
करोना टाळेबंदीच्या धक्क्यातून उभारी घेऊ पाहत असलेल्या वर्षांतील या अर्थसंकल्पातून वित्तीय व्यवस्थापन खूप वेगळ्या पद्धतीने हाताळावे लागेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील ३० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या बाजूतील, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज, वेगवेगळी अनुदाने आणि राज्यांचा महसुली वाटा या ८० ते ८५ टक्के घटकांव्यतिरिक्त, विकासात्मक खर्चाचा उर्वरित छोटा घटक हा मोठय़ा प्रमाणात वाढेल, असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न अर्थमंत्र्यांकडून तुटीची चिंता न करता व्हायला हवेत, असे सोमण म्हणाले.
सरकारने खर्च करताना हात सैल सोडायला हवा, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सुचविले आहे. अनेक घटकांच्या खर्चात वाढीच्या अपेक्षाही आहेत. तरी प्रत्यक्षात खर्च करायला सरकार असमर्थ आहे. कारण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाला गळती लागली असून, त्यात दाखविली जाणारी तूट ही प्रत्यक्षात तितकी नसते, याकडे ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी लक्ष वेधले. मुळात उद्दिष्टापासून सात लाख कोटी रुपयांनी दूर गेलेल्या तुटीसह सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणखी किती तूट ताणता येऊ शकेल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. करोनाकाळ आणि टाळेबंदीची मोठी झळ बसलेल्या मध्यमवर्ग व पगारदारांच्या खिशातून जास्तीत जास्त किती रक्कम काढता येईल, यावर अर्थसंकल्पाचा कटाक्ष असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला ‘न भूतो, न भविष्यति’ असा धडकी भरवणारा अर्थ असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून पतमानांकनांत घसरण केली जाण्याची जोखीम, त्याचबरोबर वित्तीय तुटीत वाढीचे धोकेही लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे असामान्य परिस्थितीत टाकले गेलेले, हे एक अपवादात्मक पाऊल, अशा रीतीने मांडणी करीत पुरेपूर पारदर्शकता बाळगली गेल्यास, अपेक्षित सुवर्णमध्य त्यातून साधला जाऊ शकेल, असे सोमण यांनी स्पष्ट केले. पुढील काही काळ महागाई दरात वाढ होत राहण्याचा धोका यातून दिसून येतो, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेला तडे
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अर्थसंकल्पातून मांडल्या जाणाऱ्या आकडेवारीवर पुढे जाऊन जी सुधारित आकडेवारी सादर केली जाते, ते पाहता अर्थसंकल्पातील वित्तीय लेखाजोख्याच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जाताना दिसत आहे, याकडे मंगेश सोमण यांनी लक्ष वेधले. गेली काही वर्षे सलगपणे अर्थसंकल्पात निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट हे खूप मोठे राखले जाते. त्यातून अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचे चित्र अपेक्षित मर्यादेत ठेवण्यास मदत होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारी कंपन्यांत निर्गुतवणूक ठरलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा कमी होते आणि तुटीची लक्ष्मणरेषा सांभाळण्यासाठी विकास खर्चाला आवर घालणे भाग ठरते. सरकारी कंपन्यांच्या भागविक्रीसाठी मदार असलेल्या भांडवली बाजारावर याचे नकारात्मक प्रतिबिंब उमटते, असे हे दुष्टचक्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेप्रमाणे अर्थसंकल्पांतील सरकारच्या उद्दिष्ट व अंदाजांचा पाठपुरावा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा आपल्याकडे स्थापित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संभाव्य तरतुदींविषयी मांडणीतील ठळक मुद्दे
– महसुलात वाढीसाठी श्रीमंतांवर कोविड-उपकर (सेस)
– सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्तांची धोरणात्मक विक्री
– सार्वभौम डॉलर रोख्यांच्या विक्रीतून निधी उभारणी
– पायाभूत सुविधा विकासांसाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्स’ची विक्री
– आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
– आयात करात वाढ
– करदात्यांना दिलेल्या प्राप्तिकर दराच्या दोन पर्यायांचा फेरविचार
सहप्रायोजक
* पुनीत बालन ग्रुप,
* लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
पॉवर्ड बाय
* स्टोरीटेल अ‍ॅप
अर्थसंकल्पातील संभाव्य तरतुदी आणि घोषणांचा वेध अर्थविश्लेषक मंगेश सोमण आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या कार्यक्रमात घेतला.
करोना टाळेबंदीच्या धक्क्यातून उभारी घेऊ पाहत असलेल्या वर्षांतील या अर्थसंकल्पातून वित्तीय व्यवस्थापन खूप वेगळ्या पद्धतीने हाताळावे लागेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील ३० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या बाजूतील, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज, वेगवेगळी अनुदाने आणि राज्यांचा महसुली वाटा या ८० ते ८५ टक्के घटकांव्यतिरिक्त, विकासात्मक खर्चाचा उर्वरित छोटा घटक हा मोठय़ा प्रमाणात वाढेल, असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न अर्थमंत्र्यांकडून तुटीची चिंता न करता व्हायला हवेत, असे सोमण म्हणाले.
सरकारने खर्च करताना हात सैल सोडायला हवा, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सुचविले आहे. अनेक घटकांच्या खर्चात वाढीच्या अपेक्षाही आहेत. तरी प्रत्यक्षात खर्च करायला सरकार असमर्थ आहे. कारण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाला गळती लागली असून, त्यात दाखविली जाणारी तूट ही प्रत्यक्षात तितकी नसते, याकडे ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी लक्ष वेधले. मुळात उद्दिष्टापासून सात लाख कोटी रुपयांनी दूर गेलेल्या तुटीसह सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणखी किती तूट ताणता येऊ शकेल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. करोनाकाळ आणि टाळेबंदीची मोठी झळ बसलेल्या मध्यमवर्ग व पगारदारांच्या खिशातून जास्तीत जास्त किती रक्कम काढता येईल, यावर अर्थसंकल्पाचा कटाक्ष असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला ‘न भूतो, न भविष्यति’ असा धडकी भरवणारा अर्थ असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून पतमानांकनांत घसरण केली जाण्याची जोखीम, त्याचबरोबर वित्तीय तुटीत वाढीचे धोकेही लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे असामान्य परिस्थितीत टाकले गेलेले, हे एक अपवादात्मक पाऊल, अशा रीतीने मांडणी करीत पुरेपूर पारदर्शकता बाळगली गेल्यास, अपेक्षित सुवर्णमध्य त्यातून साधला जाऊ शकेल, असे सोमण यांनी स्पष्ट केले. पुढील काही काळ महागाई दरात वाढ होत राहण्याचा धोका यातून दिसून येतो, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेला तडे
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अर्थसंकल्पातून मांडल्या जाणाऱ्या आकडेवारीवर पुढे जाऊन जी सुधारित आकडेवारी सादर केली जाते, ते पाहता अर्थसंकल्पातील वित्तीय लेखाजोख्याच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जाताना दिसत आहे, याकडे मंगेश सोमण यांनी लक्ष वेधले. गेली काही वर्षे सलगपणे अर्थसंकल्पात निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट हे खूप मोठे राखले जाते. त्यातून अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचे चित्र अपेक्षित मर्यादेत ठेवण्यास मदत होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारी कंपन्यांत निर्गुतवणूक ठरलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा कमी होते आणि तुटीची लक्ष्मणरेषा सांभाळण्यासाठी विकास खर्चाला आवर घालणे भाग ठरते. सरकारी कंपन्यांच्या भागविक्रीसाठी मदार असलेल्या भांडवली बाजारावर याचे नकारात्मक प्रतिबिंब उमटते, असे हे दुष्टचक्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेप्रमाणे अर्थसंकल्पांतील सरकारच्या उद्दिष्ट व अंदाजांचा पाठपुरावा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा आपल्याकडे स्थापित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संभाव्य तरतुदींविषयी मांडणीतील ठळक मुद्दे
– महसुलात वाढीसाठी श्रीमंतांवर कोविड-उपकर (सेस)
– सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्तांची धोरणात्मक विक्री
– सार्वभौम डॉलर रोख्यांच्या विक्रीतून निधी उभारणी
– पायाभूत सुविधा विकासांसाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्स’ची विक्री
– आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
– आयात करात वाढ
– करदात्यांना दिलेल्या प्राप्तिकर दराच्या दोन पर्यायांचा फेरविचार
सहप्रायोजक
* पुनीत बालन ग्रुप,
* लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
पॉवर्ड बाय
* स्टोरीटेल अ‍ॅप
