मुंबई : नागपूर-गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्गा’सह सिंदखेडराजा-शेगाव ‘भक्तिपीठ महामार्ग’ व पुणे-नाशिक ‘औद्योगिक महामार्ग’ या महायुतीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भूसंपादन निवडणुकीच्या तोंडावर थांबविण्यात आले होते. आता पुन्हा महायुती अधिक ताकदीने सत्तेत येत असल्यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातील (एमएसआरडीसी) अधिकारी आशावादी आहेत.
नव्या सरकारला प्रकल्पांचे प्रस्ताव नव्याने पाठविले जाणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीमधील अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रकल्पांच्या भूसंपादनास एमएसआरडीसीने सुरुवात केली होती. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली आणि कोल्हापूर येथील शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला आणि त्याचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यामुळे विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सावध भूमिका घेत आधी शक्तिपीठ महामार्गाची आणि नंतर अन्य दोन प्रकल्पांचे भूसंपादन थांबविले.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्रीपदाची प्रतीक्षा; शिंदे-अजितदादांच्या पक्षांचा आपल्या नेत्यासाठी दबाव, भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीकडे लक्ष
भूसंपादन रद्द केले असले, तरी प्रकल्प रद्द करण्यात आलेला नसल्याने संरेखनात बदल करून नवा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्याचा निर्णय यापूर्वीच एमएसआरडीसीने घेतला होता. पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार स्थापन होणार असल्यामुळे प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाला मराठवाड्यातील शेतकरी, जमीन मालकांचा पाठिंबा आहे. मात्र सांगली आणि कोल्हापुरात विरोध असल्याने तेथील संरेखनात बदल होण्याची शक्यता आहे. भक्तिपीठ आणि औद्याोगिक महामार्ग मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. येत्या काही दिवसांतच यासंबंधीची कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवे महायुती सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता आहे.
राजकीय नकाशा बदलला पण..
●शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध असलेल्या सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत आता महायुतीचे आमदार अधिक संख्येने निवडून आले आहेत.
●त्यामुळे सरकारला या जिल्ह्यांत अधिक राजकीय बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
●मात्र आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होणार असल्याने आमदार सध्यातरी सावध भूमिका घेतील, अशीच शक्यता आहे.
