‘गेली १८ वर्षे आमच्या समस्या आम्ही सरकारकडे मांडत आहोत. त्या सुटलेल्या नाहीतच, उलट धरणात होडय़ा चालवून होणारी जेमतेम कमाईदेखील सरकारने बंद करून टाकली आहे. आमचे गाऱ्हाणे सरकारकडे मांडले आहे. महिनाभर वाट पाहणार, समस्या सुटली नाही, तर घरादारासह मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसणार, त्यानेही प्रश्न सुटला नाही, तर जिथे आमच्या वाडवडलांची शेती, घरं होती, त्याच जागेवरच्या धरणात कुटुंबांसह जलसमाधी घेणार’..
अहमदनगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासी कुटुंबांच्या तिसऱ्या पिढीतील तरुणांची ही व्यथा! धरणात बोटिंग करून मिळणारी कमाईदेखील बंदीमुळे बंद झाल्याने हे तरुण वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. खिशात पैसा नाही आणि मुलांना पोसायची आईबापांचीही ऐपत नाही,
‘या पाण्याखाली आमची घरं होती. उन्हाळ्यात पाणी आटलं, की घरांचे चौथरे दिसतात. अंगणातली तुळशी वृंदावनंही दिसतात.. ब्रिटिशांनी आमच्या बापजाद्यांच्या जमिनी घेतल्या आणि त्यांनाच कामाला लावून हे धरण बांधलं. आम्ही विस्थापित झालो, पण ब्रिटिशांच्या काळात सगळा देशच विस्थापित होता, त्यामुळे आमच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नच नव्हता. आजूबाजूच्या डोंगरांच्या पायथ्याशी जाऊन आमच्या वाडवडलांनी झोपडय़ा बांधल्या. आमच्याकडे शेती नाही. आदिवासी म्हणून मोठे फायदेही नाहीत आणि शिक्षण असूनही नोकऱ्यादेखील मिळालेल्या नाहीत. पर्यटकांना होडीतून फिरवून मिळणाऱ्या पैशात आमची घरं चालायची. कधी कधी काहीच मिळायचं नाही. मग घरातली सगळी माणसं मजुरीसाठी नारायणगावला जायची आणि मिळेल त्या पैशात बाजार आणून पुढचे काही दिवस घर चालवायचं. नाही तर, उपाशी राहायचं’..
आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड हेही नगर जिल्ह्य़ातीलच आहेत. त्यांच्यासमोर या व्यथा मांडल्या, पण त्यांना वेळ नसल्यामुळे समस्या कायमच आहेत, त्यामुळे आता सहनशक्ती संपली, असा इशारा या तरुणांनी दिला आहे.
दिनकर शिंदे, विष्णू वैराळ, खाडे यांच्यासोबत आणखीही काही तरुण रोज या धरणाच्या काठाशी बसलेले दिसतात. तिथेच बाजूला त्यांच्या होडय़ा आहेत. पण त्या पाण्यात घालण्याची त्यांची हिंमत नाही. समोर, लांबवर एका खांबावर सीसी टीव्ही कॅमेरा त्यांच्यावर सक्त नजर ठेवून असतो. त्यात पकडले गेलात, तर सगळ्या कुटुंबावरच केस करणार, असं तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्यानं त्यांना बजावूनच ठेवलंय. त्यामुळे धंदा बंद. कमाई बंद! इथल्या बोटिंगसाठी टेंडर मागवणार आहेत असं आम्ही ऐकतोय. तसं झालं, तर उपासमारीने मरण येईल. टेंडरसाठी लागणारे पाच-दहा लाख रुपये आमच्याकडे नाहीत. गेले तीन महिने आम्ही रोज इथे येतो, दिवसभर नुसते बसतो.आमच्यापैकी काही जण आता यायचेच बंद झाले. कारण, आंदोलन करायची, कुणाला विरोध करण्याची आमची ऐपतच नाही. विरोध केला तर आम्ही जगूच शकणार नाही, अशा शब्दांत धरणाच्या काठावर बसून कंटाळलेला दिनकर शिंदे हा तरुण आपली व्यथा मांडत असतो. सहकुटुंब जलसमाधी घेणार असं तो म्हणाला, तेव्हाही बाकीच्या सर्वानी त्याला दुजोरा दिला.
