एकनाथ खडसे यांना दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
मुंबई : राज्यातील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर तपास यंत्रणांच्या भूमिकेत बदल झाल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच माजी महसूल मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले. त्याच वेळी खडसे यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
भोसरी जमीन घोटाळय़ाप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवरून बंड गार्डन पोलिसांनी खडसे यांच्यासह त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता. खडसे यांनी महसूल मंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून भोसरी परिसरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीची ४० कोटी रुपयांची जमीन पत्नी आणि सुनेच्या नावे अवघ्या ३.७५ कोटी रुपये किमतीने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. खडसे यांच्याविरोधात १० एप्रिल २०१७ रोजी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा तपास नंतर एसीबीकडे सोपवण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. .
न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी खडसे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी गुन्हा दाखल झाल्यापासूनचा घटनाक्रम सांगितला. तसेच राज्यात जून २०२२ मध्ये सत्तांतर झाले आणि प्रकरणात नव्या तपास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. याच तपास अधिकाऱ्याने प्रकरणाच्या पुढील तपासाची मागणी केल्याची बाब ठाकरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
