भोसरी येथे एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन खरेदीच्या प्रकरणातून अडचणीत सापडलेल्या माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी खडेबोल सुनावले आहेत. मंत्री पदाची जबाबदारी असताना त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्याशी संबंधीताकडून अशा प्रकारची कृती अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोटय़वधी रुपयांचा लाभ मिळविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून केवळ तीन कोटी ७५ लाख रुपयांमध्ये महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावावर खरेदी केल्याने खडसे अडचणीत आले होते. त्यांच्याविरुध्द पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे बंडगार्डन पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणानंतर एकनाथ खडसेंना पदावरुनही पायउतार व्हावे लागले. दरम्यान, भोसरी एमआयडीसी जागेच्या प्रकरणी एमआयडीसी, महसूल विभाग आणि पोलीस खात्याने दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
एकनाथ ख़डसे यांनी भोसरीतील (सव्‍‌र्हे क्र.५२/२अ/२) ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर असून, कंपन्यांना ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली होती. असे असताना ही जमीन खडसे यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावे केवळ पावणे चार कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचे समोर आले होते. एमआयडीसीची जमीन असताना त्याच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवून कसा घेतला, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही जमीन एमआयडीसीला हवी असल्यास परत करण्याची तयारी एकनाथ खडसे यांनी दाखविली होती.