राज्यातील इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा भार कमी करण्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रस्तावाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या विरोधातील सरकारची ही भूमिका आगामी निवडणुकीत आपल्याला महागात पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याला अन्य मंत्र्यांनीही पाठिंबा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली सचिव समिती गुंडाळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारने देशातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरची शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. राज्यात २००३ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु केंद्राकडून त्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी सामाजिक न्याय विभागाची तक्रार आहे. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या दहा वर्षांतील सुमारे १४०० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा भार वाढत आहे. केंद्राकडून निधी मिळत नसेल तर ही योजना बंद करावी किंवा गुणवत्तेचा निकष व उत्पन्नाचा निकष लावून त्यात कपात करण्यात यावी, असा सामाजिक न्याय विभागाचा प्रस्ताव होता.
गेल्या वर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क सवलतीसाठी वार्षिक दोन लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ठेवावी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा एक लाख रुपयांच्या आत ठेवावी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु त्यावेळीही त्याला मंत्रिमंडळात आणि बाहेरही सामाजिक संघटनांनी विरोध केला. त्यामुळे तो प्रस्ताव त्यावेळी थंडय़ा बस्त्यात ठेवण्यात आला होता.
राज्य शासनाने २६ सप्टेंबरला एक आदेश काढून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा राज्य सरकारवरील भार कमी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कशा प्रकारे शिष्यवृत्ती कमी करता येईल, याचा अभ्यास करून दोन महिन्यांत शासनाला शिफारस करण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे. परंतु सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला आणि समितीलाही छगन भुजबळ यांनी विरोध केला. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा हा प्रस्ताव मागे घ्यावा तसेच सचिव समितीही बरखास्त करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांना इतर मंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यावर या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले.
