मुंबई आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या पुनर्बाधणीचे कंत्राट चमणकर एंटरप्रायजेस प्रा. लि. या कंपनीच्या झोळीत टाकण्याच्या मोबदल्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व कुटुंबीयांनी तब्बल ८२ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली असून विशेष तपास पथकाची स्थापण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
हितसंबंध जपण्याच्या हेतूने भुजबळ यांनी हे कंत्राट चमणकर एंटरप्रायजेसला दिले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. भुजबळ यांच्या नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि इदीन फर्निचर या दोन कंपन्यांना कंत्राटदाराकडून त्याकरिता पैसे देण्यात आले. ७ डिसेंबर २००७ ते ९ मे २०११ या कालावधीत ३६.७७ लाख रुपये चमणकर एंटरप्रायजेसकडून ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चरला देण्यात आले. ही कंपनी पूर्णपणे भुजबळांच्या नियंत्रणाखाली आहे. या कंपनीचा संजय जोशी नामक संचालक हा भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचा कर्मचारी आहे. एवढेच नव्हे, तर १२ फेब्रुवारी २०१० ते २० जानेवारी २०१२ या कालावधीत ७४.१० लाख रुपये चमणकर इंटरप्रायजेसकडून इदीन फर्निचर या कंपनीला देण्यात आले. भुजबळ यांचे पुत्र पंकज यांची पत्नी विशाखा आणि पुतणे समीर यांची पत्नी शेफाली या दोघी या कंपनीच्या संचालक आहेत, असेही याचिकेत नमूद आहे. याशिवाय मे ते ऑगस्ट २००८ या कालावधीत चमणकर इंटरप्रायजेसचे भागीदार राजेश मिस्त्री यांनीही निचे इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला ४.५ कोटी रुपये दिले. ही कंपनी पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्या मालकीची असल्याचा आरोप याचिकेत आहे. भुजबळ यांच्याकडून या याचिकेला विरोध करण्यात आला. ही याचिका दाखल करून घेण्याजोगी आहे यालाच आम्हाला आव्हान द्यायचे असल्याचे भुजबळ यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

..म्हणून जनहित याचिका
घोटाळ्याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्राप्तिकर खात्याचे आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक आणि दक्षता आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली; परंतु यापैकी एकाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे जनहित याचिका करावी लागल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

..म्हणून जनहित याचिका
घोटाळ्याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्राप्तिकर खात्याचे आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक आणि दक्षता आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली; परंतु यापैकी एकाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे जनहित याचिका करावी लागल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा