लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट एल. ॲण्ड टी. समुहाला देण्यात आले असून आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रत्यक्ष पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनोरा पुनर्विकासाचे भूमिपूजन जूनमध्ये करण्यात येणार आहे.

Municipal employees sealing a property in Kalyan East
कल्याण पूर्वेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना टाळे
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
mmrda acquire farmers lands in 124 villages of uran panvel and pen for third mumbai
भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना
Illegal building on road in Nandivali Samarth Chowk demolished
मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर
Panvel Municipal Commissioner decision to build infectious disease hospital in Kalamboli
कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित
Bhajepar gram panchayat won over 1 crore in prizes under various government schemes
गावकऱ्यांच्या परिश्रमाने ग्रामपंचायत झाली कोट्यधीश…
cleanliness drive slums Thane, Siddheshwar lake area,
ठाण्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये आता सर्वंकष स्वच्छता मोहीम, शनिवारपासून सिद्धेश्वर तलाव परिसरातून उपक्रमाला सुरुवात

मनोरा आमदार निवासाची उभारणी १९९४ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र अल्पावधीतच १४ मजली मनोरा आमदार निवासाची इमारत अतिधोकादायक झाली. तर इमारतीचा काही भाग २०१७ मध्ये कोसळला. त्यामुळे अखेर २०१९ मध्ये ही इमारत रिकामी करून मनोरा आमदारा निवासाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र अद्याप पुनर्विकासाला मुहूर्त सापडला नव्हता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पुनर्विकासासाठी मागविण्यात आलेली निविदा नुकतीच अंतिम करण्यात आली असून पुनर्विकासाचे कंत्राट एल. ॲण्ड टी. समुहाला देण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-मुंबई: आठ कोटींच्या केटामाईनप्रकरणी प्रमुख आरोपीला अटक

निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सार्वनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, शक्य तितक्या लवकर काम सुरू करून बांधकाम पूर्ण करण्याचा राज्य सरकार आणि बांधकाम विभागाचा प्रयत्न आहे. मनोरा आमदार निवासाची इमारत रिकामी केल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांमध्ये आमदारांच्या घरभाड्यापोटी १२८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मनोराचा पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत आमदारांना घरभाडे द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियोजन आहे.

बाधकाम सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या १५ दिवसांमध्ये भूमिपूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग कामाला लागला आहे. मात्र भूमिपूजनाची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेनुसार भूमिपूजनाची तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे समजते आहे. दरम्यान, बांधकाम सुरू झाल्यापासून चार वर्षांत पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा-देहविक्रय करणाऱ्या महिलेला हा व्यवसाय करण्याचा अधिकार; निवारागृहातील तरूणीच्या सुटकेचे आदेश देताना सत्र न्यायालयाने केले स्पष्ट

असा आहे प्रकल्प

-१४ मजली इमारतीच्या जागेवर दोन इमारती
-एक इमारत २५ मजली तर दुसरी ४० मजली
-अंदाजे खर्च ९०० कोटी रुपये
-६०० हून अधिक खोल्या
-१००० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या खोल्या
-सर्व पंचतारांकित सुविधांचा समावेश
-पुनर्विकासाचे कंत्राट एल. ॲण्ड टी.ला
-जूनपासून बांधकामाला सुरुवात
-चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होणार

Story img Loader