शिवसेनेचे (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील स्ट्रीट फर्निचर कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप करत हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली. यानंतर आता राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने मोठा निर्णय घेतला. यानुसार, स्ट्रीट फर्निचर कंत्राट रद्द केलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गैरव्यवहाराबाबत आदित्य ठाकरे यांच्या आरोपांची चौकशी
आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर लावण्यात येणारे विविध शोभिवंत साहित्य म्हणजेच स्ट्रीट फर्निचरच्या खरेदीमध्ये २६३ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी (१६ जुलै) केली. मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर रेलिंग, आसने, कुंड्या अशा विविध वस्तू लावण्यात येणार होत्या. आदित्य ठाकरेंनी हा मुद्दा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्याचा इशारा दिला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश
या घोटाळ्याबाबत ठाकरे यांनी पालिका प्रशासनाला जाब विचारला. मात्र समाधानकारक उत्तरे न दिल्यामुळे या विषयाबाबत संशय व्यक्त होत आहे. हा विषय पावसाळी अधिवेशनात उचलून धरणार असल्याचा इशारा ठाकरे यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्राद्वारे दिल्यानंतर त्याची दखल घेत शिंदे यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.
हेही वाचा : सुशोभीकरण साहित्य खरेदीचा मुद्दा अधिवेशनात; आदित्य ठाकरे यांचा पालिका आयुक्तांना इशारा
“काही लोकांकडून जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप”
मुंबईत सुशोभीकरणाचे चांगले काम होत असून काही लोक जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आरोपांची समितीच्या माध्यमातून चौकशी करून सत्य लोकांसमोर आणणार असल्याचे एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं. मुंबई महापालिकेतील ठेवी मोडून शहराचे सुशोभीकरण केले जात असल्याच्या आरोपात तथ्य नसून उलट पालिकेच्या ठेवी ७७ हजार कोटींवरून ८८ हजार कोटींपर्यंत वाढल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच सरकार चांगले काम करीत असतानाही ज्यांना पोटदुखी होत आहे त्यांच्यावर उपचारासाठी प्रत्येक प्रभागात बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना सुरू केल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला होता.
आक्षेप काय होते?
रस्त्यांवर लावण्याच्या वस्तूंच्या खरेदीची निविदा मध्यवर्ती खरेदी विभागाने (सीपीडी) का काढली? रस्ते विभागाने का काढली नाही? या खरेदीमध्ये नक्की कोणत्या वस्तू किती संख्येने घेण्यात येणार आहेत? त्यांचे दर काय आहेत याचे स्पष्टीकरण का दिले जात नाही? सीपीडीतून बदली झालेल्या एका विशिष्ट अधिकाऱ्याकडेच या कामाची जबाबदारी का देण्यात आली? या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली आहे का? असल्यास तिचा अहवाल जाहीर करावा? वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व सहभागी बोलीदारांचा व्हीजेटीआयचा गुणवत्ता चाचणी अहवाल का दिला जात नाही? असे विविध आक्षेप ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत.
‘एकाच प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरे’
स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ाबाबत आतापर्यंत तीन वेगवेगळय़ा आमदारांनी आरोप केले होते. भाजपचे मिहिर कोटेचा, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनीही याबाबत आधी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र प्रशासनाने प्रत्येक वेळी वेगवेगळी उत्तरे दिल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांकडून उत्तर
आदित्य ठाकरे यांनी स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ाबाबत वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे महानगरपालिका आयुक्तांनी टाळले असून या प्रश्नांची लेखी उत्तरे उपायुक्त हर्षद काळे यांनी दिली आहेत. यालाही ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाली व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काळे यांची या विभागातून बदली झाली होती. त्यांना याबाबत उत्तर देण्याचा अधिकार आहे का?
गैरव्यवहाराबाबत आदित्य ठाकरे यांच्या आरोपांची चौकशी
आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर लावण्यात येणारे विविध शोभिवंत साहित्य म्हणजेच स्ट्रीट फर्निचरच्या खरेदीमध्ये २६३ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी (१६ जुलै) केली. मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर रेलिंग, आसने, कुंड्या अशा विविध वस्तू लावण्यात येणार होत्या. आदित्य ठाकरेंनी हा मुद्दा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्याचा इशारा दिला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश
या घोटाळ्याबाबत ठाकरे यांनी पालिका प्रशासनाला जाब विचारला. मात्र समाधानकारक उत्तरे न दिल्यामुळे या विषयाबाबत संशय व्यक्त होत आहे. हा विषय पावसाळी अधिवेशनात उचलून धरणार असल्याचा इशारा ठाकरे यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्राद्वारे दिल्यानंतर त्याची दखल घेत शिंदे यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.
हेही वाचा : सुशोभीकरण साहित्य खरेदीचा मुद्दा अधिवेशनात; आदित्य ठाकरे यांचा पालिका आयुक्तांना इशारा
“काही लोकांकडून जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप”
मुंबईत सुशोभीकरणाचे चांगले काम होत असून काही लोक जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आरोपांची समितीच्या माध्यमातून चौकशी करून सत्य लोकांसमोर आणणार असल्याचे एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं. मुंबई महापालिकेतील ठेवी मोडून शहराचे सुशोभीकरण केले जात असल्याच्या आरोपात तथ्य नसून उलट पालिकेच्या ठेवी ७७ हजार कोटींवरून ८८ हजार कोटींपर्यंत वाढल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच सरकार चांगले काम करीत असतानाही ज्यांना पोटदुखी होत आहे त्यांच्यावर उपचारासाठी प्रत्येक प्रभागात बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना सुरू केल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला होता.
आक्षेप काय होते?
रस्त्यांवर लावण्याच्या वस्तूंच्या खरेदीची निविदा मध्यवर्ती खरेदी विभागाने (सीपीडी) का काढली? रस्ते विभागाने का काढली नाही? या खरेदीमध्ये नक्की कोणत्या वस्तू किती संख्येने घेण्यात येणार आहेत? त्यांचे दर काय आहेत याचे स्पष्टीकरण का दिले जात नाही? सीपीडीतून बदली झालेल्या एका विशिष्ट अधिकाऱ्याकडेच या कामाची जबाबदारी का देण्यात आली? या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली आहे का? असल्यास तिचा अहवाल जाहीर करावा? वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व सहभागी बोलीदारांचा व्हीजेटीआयचा गुणवत्ता चाचणी अहवाल का दिला जात नाही? असे विविध आक्षेप ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत.
‘एकाच प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरे’
स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ाबाबत आतापर्यंत तीन वेगवेगळय़ा आमदारांनी आरोप केले होते. भाजपचे मिहिर कोटेचा, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनीही याबाबत आधी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र प्रशासनाने प्रत्येक वेळी वेगवेगळी उत्तरे दिल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांकडून उत्तर
आदित्य ठाकरे यांनी स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ाबाबत वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे महानगरपालिका आयुक्तांनी टाळले असून या प्रश्नांची लेखी उत्तरे उपायुक्त हर्षद काळे यांनी दिली आहेत. यालाही ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाली व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काळे यांची या विभागातून बदली झाली होती. त्यांना याबाबत उत्तर देण्याचा अधिकार आहे का?
