दुर्घटनाग्रस्त माळीण गावातील रहिवाशांना शासनातर्फे २६० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असली तरी आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार जर काही कंपन्या व संस्था मोठी घरे देण्यासाठी पुढे येणार असतील तर सरकार सर्व सहकार्य करेल असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले. त्याचप्रमाणे या गावातील जवळपास सर्व लोकांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्यात आले असून अजूनही कोणी राहिले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांनाही नोकरी दिल जाईल असेही महसूलमंत्री म्हणाले.
माळीण गवाच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने दहा कोटी रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर करूनही प्रत्यक्षात तरतूद करण्यात आली नसल्याचा प्रश्न काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी उपस्थित केला. तसेच पुनर्विकासाच्या कामाला उशीर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
उत्तरादाखल खडसे म्हणाले, तत्कालीन आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांनी माळीण दुर्घटनेनंतर आदिवासी विभाग दहा कोटी रुपयांची मदत करेल असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात आदिवासी विभागाने ही मदत देण्यास नकार दिल्यानंतर महसूल विभागाने घरांच्या बांधणीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचप्रमाणे तात्पुरता निवाराही उभारून दिला आहे.
गावातील लोकांकडून पसंतीची जागा निश्चित करण्यास कालावधी लागल्यामुळे घरांचे बांधकाम सुरु झालेले नाही . तथापि पावसाळ्यापूर्वी घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल एवढेच नव्हे तर खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांना मोठी घरे बांधून देण्यासाठी सर्व मदत केली जाईल, असे खडसे यांनी
सांगितले.