मधु कांबळे
करोनामुळे राज्याची ढासळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्यांनी थोडी झळ सोसली पाहिजे, सध्याच्या परिस्थितीत घटलेल्या उत्पन्नाचा विचार करून, कमी पैशात राज्य कसे चालवता येईल, याचा एकत्रित बसून विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
राज्यात १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर, अर्थ खात्याची धुरा संभाळताना जयंत पाटील यांनी राज्याची घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी अनेक धाडसी प्रयोग केले होते. नोकरदार वर्गाचा रोष पत्करून बऱ्याच सुधारणा केल्या होत्या. काही कालावधीनंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसले. करोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्था सावण्यासाठी काही सूचना करू इच्छिता का, असे विचारले असता, जयंत पाटील म्हणाले की, करोनामुळे देशच ठप्प झाला आहे. सात-आठ महिन्यांचा हा मोठा कालावधी आहे. या काळात कमी व्यवहार झाले, उत्पन्न कमी झाले. सरकारचा महसूल बुडाला. लोकांचे पगार वगैरे देणे, हे सगळेच प्रश्न तयार झाले. अशा वेळी अधिक गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्यांनी जरा जास्त झळ सोसली पाहिजे.
कमी पगार असलेले तृतीय, चतुर्थ श्रेणीचे जे कर्मचारी आहेत, त्यांचे पगार कमी करू नयेत. गेले सहा महिने कर्ज काढूनच पगार देतो आहोत. कमी पैशात राज्य कसे चालवायचे याचा अभ्यास करून समतोल कसा साधता येईल, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे जेव्हा शंभर रुपये येत होते, त्या वेळी सगळ्यांना सगळे मिळत होते. आता ६० रुपयेच येतात. ते ६० रुपये सगळ्यांनी समान वाटून घेतले पाहिजेत, असे त्यांनी त्यांच्या सूचनेबाबत स्पष्टीकरण दिले.
कृषी कायद्याबाबत स्पष्टीकरण हवे
केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. राज्य सरकारचाही या कायद्यांना आक्षेप आहे, याकडे लक्ष वेधले असता, काही तरतुदी या बाजार समित्या व्यवस्थेला हानीकारक आहेत, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर माल विकल्यावर काही संरक्षण आवश्यक आहे. ते संरक्षण मिळण्यासाठी त्या कायद्यात काही तरतुदी नाहीत. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याची फसवणूक झाली तर त्याची जबाबदारी कु णाची, असा प्रश्न त्यांनी केला. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कायदे करताना सर्व राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. कंत्राटी शेतीचा अर्थ अजून नक्की कुणालाच कळलेला नाही. केंद्र सरकारने त्याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना याचा विचार करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
