राज्याच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या विक्रीकर विभागामधील न्यायाधिकरणातील एका खंडपीठाच्या उदासिनतेमुळे कोटय़वधींचा विक्रीकर विनाकारण अडकला आहे. आता या सर्व प्रकरणांची फेरसुनावणी घेण्यात आली आहे. या प्रकरणांवरील सुनावणी पूर्ण झालेली असतानाही पुन्हा फेरसुनावणी घेण्यामुळे न्यायाधिकरणाचा वेळ वाया जात आहे तसेच राज्यालाही हक्काच्या विक्रीकराला मुकावे लागत आहे.
विक्रीकर खात्याकडून जारी केल्या गेलेल्या करविषयक आदेशाला राज्य विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले जाते. राज्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणात पाच खंडपीठे आहेत. या खंडपीठावर एक न्यायालयीन आणि एक तांत्रिक सदस्य नियुक्त केलेला असतो. यापैकी वरिष्ठ न्यायालयीन सदस्य हा या प्राधिकरणाचा अध्यक्ष असतो. या पाचपैकी फक्त दोन क्रमांकाचे खंडपीठ वगळता सर्वानी आपल्याकडील प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करून निकालही दिले आहेत. दोन क्रमांकाच्या खंडपीठापुढे तब्बल ६० प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही निकाल न दिल्याने राज्याच्या तिजोरीत विक्रीकराचा भरणा होऊ शकलेला नाही.
‘सेल्स टॅक्स प्रॅक्टिक्शनर्स असोसिएशन’ने ही बाब न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या सर्व प्रकरणांची फेरसुनावणी सुरू करण्यात आली आहे.
सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणात निकाल देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दोन क्रमांकाच्या खंडपीठापुढील प्रकरणे अन्य चार खंडपीठांना वाटून दिली आहेत. परंतु ज्या खंडपीठाने ही उदासीनता दाखविली, त्या दोन क्रमांकाच्या खंडपीठाचे न्यायालयीन सदस्य एम. के. चौरे यांना रजेवर पाठविण्यात आले आहे. वास्तविक संबंधित सदस्यालाच ही प्रकरणे निकालात काढण्याची सक्ती करण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्याऐवजी फेरसुनावणी घेण्याच्या पद्धतीमुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
फेरसुनावणीचा फायदा कुणाला?
१ ते १६ नोव्हेंबर पर्यंतचा पाच खंडपीठांपुढील सुनावणींचा कार्यक्रम हाती आला असून त्यात ही प्रकरणे फेरसुनावणीसाठी विभागून देण्यात आली आहे. नेहमीच्या सुनावणीव्यतिरिक्त ही फेरसुनावणी या खंडपीठांना घ्यायची आहे. या दाव्यांची सुनावणी वर्षभर सुरू होती. आता पुन्हा नव्याने सुनावणी करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे नजरेआड होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा तक्रारदारालाच मिळण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.
काही रखडलेले महत्त्वाचे दावे
पेप्सिको इंडिया, कोहिनूर मिल्स, विप्रो लि., नॅशनल प्रिंटिंग प्रेस, यश राज फिल्म्स, भारत पेट्रोलिअम, युनिव्हर्सल म्युझिक इंडिया, ईश्वर टिंबर, आर. डी. फोटो, गोल्ड कलर लॅब, गुजरात को-ऑप मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इंडो बायो-टेक फूड, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, कन्सेप्ट फर्निचर्स, सुपर केअर कॅटरिंग, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. आदी.
विक्रीकरासंदर्भातील न्यायाधीकरणातील दावे रखडल्यामुळे तक्रारदारांना त्रास होत होता. त्यामुळे या दाव्यांची फेरसुनावणी घेण्यात आली आहे. या प्रकरणी योग्य तो न्याय मिळण्यासाठी आणखी विलंब लागू नये, याची काळजी घेणे आपले कर्तव्य आहे. संबंधित न्यायालयीन सदस्य चौरे हे प्रकृती अस्वास्थामुळे रजेवर आहेत. त्यांनी हे दावे निकालात काढणे आवश्यक होते.
ए. डी. बाबरेकर, अध्यक्ष,
राज्य विक्रीकर न्यायाधिकरण
