कोटय़वधींचा विक्रीकर खटल्यात अडकला!

राज्याच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या विक्रीकर विभागामधील न्यायाधिकरणातील एका खंडपीठाच्या उदासिनतेमुळे कोटय़वधींचा विक्रीकर विनाकारण अडकला आहे. आता या सर्व प्रकरणांची फेरसुनावणी घेण्यात आली आहे. या प्रकरणांवरील सुनावणी पूर्ण झालेली असतानाही पुन्हा फेरसुनावणी घेण्यामुळे न्यायाधिकरणाचा वेळ वाया जात आहे तसेच राज्यालाही हक्काच्या विक्रीकराला मुकावे लागत आहे.
विक्रीकर खात्याकडून जारी केल्या गेलेल्या करविषयक आदेशाला राज्य विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले जाते. राज्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणात पाच खंडपीठे आहेत. या खंडपीठावर एक न्यायालयीन आणि एक तांत्रिक सदस्य नियुक्त केलेला असतो. यापैकी वरिष्ठ न्यायालयीन सदस्य हा या प्राधिकरणाचा अध्यक्ष असतो. या पाचपैकी फक्त दोन क्रमांकाचे खंडपीठ वगळता सर्वानी आपल्याकडील प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करून निकालही दिले आहेत. दोन क्रमांकाच्या खंडपीठापुढे तब्बल ६० प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही निकाल न दिल्याने राज्याच्या तिजोरीत विक्रीकराचा भरणा होऊ शकलेला नाही.
‘सेल्स टॅक्स प्रॅक्टिक्शनर्स असोसिएशन’ने ही बाब न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या सर्व प्रकरणांची फेरसुनावणी सुरू करण्यात आली आहे.
सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणात निकाल देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दोन क्रमांकाच्या खंडपीठापुढील प्रकरणे अन्य चार खंडपीठांना वाटून दिली आहेत. परंतु ज्या खंडपीठाने ही उदासीनता दाखविली, त्या दोन क्रमांकाच्या खंडपीठाचे न्यायालयीन सदस्य एम. के. चौरे यांना रजेवर पाठविण्यात आले आहे. वास्तविक संबंधित सदस्यालाच ही प्रकरणे निकालात काढण्याची सक्ती करण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्याऐवजी फेरसुनावणी घेण्याच्या पद्धतीमुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.