अजित पवार यांच्या मंत्रिगटाच्या जीएसटी परिषदेला सात शिफारसी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा प्रभावी वापर आणि व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी यासह सात शिफारसी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या स्थायी मंत्रीगटाच्या गुरुवारी झालेल्या दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. व्यावसायिकांकडून विवरणपत्र सादर करताना झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी त्यांना ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी, नोंदणी रद्द झालेल्या बोगस व्यावसायिकांची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे, पीओएसद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती बँकांद्वारे उपलब्ध करून घेणे आदी मुद्दय़ांवर राज्यांकडून मते मागवून त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही पवार यांनी बैठकीत जाहीर केले. हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तमिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पालनिवेल थियागा राजन, आसामच्या अर्थमंत्री श्रीमती अजंता नियोग यांनीही बैठकीत विचार मांडले.
जीएसटी संकलन प्रक्रियेतील करगळती, करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण हा प्रभावी उपाय आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीएसटी वसुलीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, करचोरी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून या यंत्रणेत, व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करचोरी रोखण्यासाठी करतानाच ग्राहकांना सहज, सुरळीत सेवा देण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकांच्या माहितीची पडताळणी, विश्लेषण करणारी यंत्रणा उपलब्ध असली पाहिजे. प्राप्तिकर प्रणालीशी जोडलेली ‘चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलन्स’ यंत्रणा जीएसटीसाठी वापरल्यास करगळती रोखण्यास आणि महसूलवाढीस उपयोग होऊ शकतो. जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करताना ती कर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच करदात्यांना वापरण्यासही सहज, सुलभ, उपयुक्त असली पाहिजे. करदात्यांची गैरसोय होणार नाही, करदात्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
व्यावसायिकांची जीएसटी नोंदणी करताना सखोल पडताळणी करावी, नियमांचे पालन न करणाऱ्या बोगस व्यावसायिकांची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, विवरणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करावी, आयटीसी साखळी नियमित ठेवणे, तसेच खोटय़ा बिलांची तपासणी करण्यासारख्या उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, करचोरी करणाऱ्या व्यावसायिकांची तसेच मोठय़ा रकमेच्या आणि संशयित व्यवहारांची चौकशी करणे, जीएसटी प्रणालीतील माहितीचे अचूक विश्लेषण करणारी प्रभावी यंत्रणा विकसित कराव्यात अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
शिफारसी अशा..
- जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा प्रभावी वापर.
- व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी.
- यंत्रणेद्वारे उपलब्ध माहितीच्या आधारे व्यावसायिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची प्रत्यक्ष तपासणी.
- बोगस व्यावसायिक नोंदणी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी.
- जीएसटी नोंदणीवेळी वीजग्राहक क्रमांक अनिवार्य करणे.
- करदात्यांच्या बँकखात्यांचे ‘एनपीसीआय’ कडून प्रमाणीकरण.
- संशयित व्यावसायिकांचे गैरव्यवहार शोधण्यासाठी ‘फिडबॅक’ यंत्रणेची स्थापना.
मुंबई : वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा प्रभावी वापर आणि व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी यासह सात शिफारसी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या स्थायी मंत्रीगटाच्या गुरुवारी झालेल्या दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. व्यावसायिकांकडून विवरणपत्र सादर करताना झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी त्यांना ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी, नोंदणी रद्द झालेल्या बोगस व्यावसायिकांची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे, पीओएसद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती बँकांद्वारे उपलब्ध करून घेणे आदी मुद्दय़ांवर राज्यांकडून मते मागवून त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही पवार यांनी बैठकीत जाहीर केले. हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तमिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पालनिवेल थियागा राजन, आसामच्या अर्थमंत्री श्रीमती अजंता नियोग यांनीही बैठकीत विचार मांडले.
जीएसटी संकलन प्रक्रियेतील करगळती, करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण हा प्रभावी उपाय आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीएसटी वसुलीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, करचोरी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून या यंत्रणेत, व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करचोरी रोखण्यासाठी करतानाच ग्राहकांना सहज, सुरळीत सेवा देण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकांच्या माहितीची पडताळणी, विश्लेषण करणारी यंत्रणा उपलब्ध असली पाहिजे. प्राप्तिकर प्रणालीशी जोडलेली ‘चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलन्स’ यंत्रणा जीएसटीसाठी वापरल्यास करगळती रोखण्यास आणि महसूलवाढीस उपयोग होऊ शकतो. जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करताना ती कर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच करदात्यांना वापरण्यासही सहज, सुलभ, उपयुक्त असली पाहिजे. करदात्यांची गैरसोय होणार नाही, करदात्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
व्यावसायिकांची जीएसटी नोंदणी करताना सखोल पडताळणी करावी, नियमांचे पालन न करणाऱ्या बोगस व्यावसायिकांची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, विवरणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करावी, आयटीसी साखळी नियमित ठेवणे, तसेच खोटय़ा बिलांची तपासणी करण्यासारख्या उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, करचोरी करणाऱ्या व्यावसायिकांची तसेच मोठय़ा रकमेच्या आणि संशयित व्यवहारांची चौकशी करणे, जीएसटी प्रणालीतील माहितीचे अचूक विश्लेषण करणारी प्रभावी यंत्रणा विकसित कराव्यात अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
शिफारसी अशा..
- जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा प्रभावी वापर.
- व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी.
- यंत्रणेद्वारे उपलब्ध माहितीच्या आधारे व्यावसायिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची प्रत्यक्ष तपासणी.
- बोगस व्यावसायिक नोंदणी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी.
- जीएसटी नोंदणीवेळी वीजग्राहक क्रमांक अनिवार्य करणे.
- करदात्यांच्या बँकखात्यांचे ‘एनपीसीआय’ कडून प्रमाणीकरण.
- संशयित व्यावसायिकांचे गैरव्यवहार शोधण्यासाठी ‘फिडबॅक’ यंत्रणेची स्थापना.
