हृषिकेश देशपांडे
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर वर्चस्वासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विरुद्ध भाजप अशी लढाई येऊ घातली आहे. जवळपास ४५ हजार कोटींचे मुंबई महापालिकेचे यंदाचे अंदाजपत्रक आहे. देशातील सात राज्यांपेक्षाही ते अधिक आहे. मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळवल्यास राज्याभरात त्याचे परिणाम होतात. तसेच देशातही त्याचा एक राजकीय संदेश जातो. त्यामुळेच भाजपने यंदा सत्तेसाठी ताकद लावली आहे. त्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याकडे पहावे लागेल. गणेशोत्सवात विविध मंडळांना भेटी देण्यासाठी शहा मुंबईत आले होते. त्यांनी पक्ष पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत मुंबई जिंकायची या जिद्दीने कामाला लागा असाच कानमंत्र दिला. त्यामुळे मुंबईसाठी ही लढाई रंगतदार होणार आहे.
मुंबई महापालिकेतील सत्तेचे महत्त्व…
मुंबई महापालिकेत सत्ता असल्यास मुंबई महानगर क्षेत्रातील विधानसभेच्या जवळपास ५० जागांवर त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. मुंबईत राज्यातील सर्व भागातून लोक नोकरीनिमित्त वास्तव्याला आहेत. त्याचे प्रत्यंतर त्या-त्या भागात उमटते. शिवसेनेसाठी मुंबईतील सत्ता महत्त्वाची आहे. राजकारणात सेनेला शह द्यायचा असेल तर पालिका ताब्यात घेणे गरजेचे आहे हे भाजप बऱ्याच आधीपासून जाणून आहे. यासाठी शहा यांच्या दौऱ्यात रणनीती आखण्यात आली.
शिवसेनेचे बलस्थान काय?
शिवसेनेची शाखास्तरीय बांधणी पाहता भाजपला विजय मिळवणे तितके सोपे नाही. पण राज्यातील बदलत्या स्थितीत सेनेला नमवू असे भाजपला वाटू लागले आहे. गेल्या वेळी (२०१७) केवळ दोन जागांचा फरक भाजप-सेनेत होता. सेनेला ८४ तर भाजपला ८२ जागा मिळाल्या होत्या. पाचशे ते दोन हजार मतांच्या फरकाने ३० जागा भाजपने गमावल्या होत्या. त्या ठिकाणी यंदा पक्षाने जोर लावला आहे. मुंबईत ५० ते ७० हजार मतदारांचा प्रभाग आहे. एका विधानसभा मतदारसंघात सात प्रभाग येतात. आता निवडणुका झाल्यास शंभर जागा जिंकणे शक्य असल्याचे भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात सांगितले जाते. २२७पैकी १५० जागांचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे.
राजकीय स्थिती
संघटनात्मक बांधणी, पाठीशी असलेला मराठी मतदार, शहरातील कामे, पालिकेची भक्कम स्थिती या शिवसेनेच्या जमेच्या बाजू. मात्र राज्यातील सत्ता गेल्याने तसेच पक्षातील फुटीने चिंता आहे. शहरातील पाच आमदारांनी पक्षाची साथ सोडली आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी अपेक्षित असली तरी, राष्ट्रवादीची ताकद मर्यादित आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. अर्थात हे तीन पक्ष एकत्र आल्यास चित्र वेगळे दिसेल. पण यात जागावाटप करणे जिकिरीचे होईल. स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली नाही तर ते दुसरीकडे जाण्याचा धोका आहे. भाजपलाही शिंदे गटाशी आघाडी करताना जागावाटप कसे करायचे हा प्रश्न आहेत. मनसेने हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला आहे. त्यांच्याशी थेट आघाडी करायची की काही जागांवर पाठिंबा द्यायचा यावर खल सुरू आहे. तूर्तास तरी मुंबईत शिवसेना विरूद्ध भाजप अशीच खणाखणी होणार हे स्पष्ट आहे.
विश्लेषण : पदयात्रांचा राजकीय नेतेमंडळींना फायदा किती?
भाजपची मदार अमराठी मतांवर…
भाजपला अमराठी मते मोठ्या प्रमाणात मिळतील अशी अपेक्षा आहे. एकेकाळी ही काँग्रेसची मतपेढी आता भाजपकडे सरकली आहे. भाजपने मुंबई अध्यक्षपदाची धुरा आशिष शेलार यांच्याकडे दिली आहे. अभाविपतून त्यांचे नेतृत्व घडल्याने संघ परिवाराशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा त्यांचावर विश्वास आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली २०१७मध्ये भाजपने ३३ वरून (२०१२) ८२पर्यंत मजल मारली होती. वांद्रे येथील आमदार असलेले शेलार शिवसेनेच्या कारभारावर सातत्याने टीका करतात. गेल्या वेळी ८२ जागा जिंकल्यानंतर आम्ही पाहरेकऱ्याची भूमिका बजावू असे भाजपने वारंवार जाहीर केले होते. आताही जागा तसेच उमेदवारी वाटप कळीचा मुद्दा आहे. कारण कुंपणावरचे अनेक माजी नगरसेवक ऐनवेळी उमेदवारीसाठी पक्षांंतर करण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यावर पक्षांतराला बहर येईल.
विश्लेषण : खरी शिवसेना कोणाची? निर्णय घटनापीठापुढे की त्रिसदस्यीय पीठापुढे?
दोघांव्यतिरिक्त तिसरा कोण?
लढाई जरी शिवसेना-भाजपमध्ये असली तरी काँग्रेस व इतर पक्षांची कामगिरी विचारात घ्यायला हवी. शहरात काँग्रेसचा हुकमी मतदार आहे. आमदार भाई जगताप यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे मुंबईची सूत्रे आहेत. काँग्रसने स्वबळाची भाषा वापरली आहे. मात्र देशातील राजकीय स्थिती पाहून महाविकास आघाडीसारखा प्रयोग पालिकेत होणार काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. याखेरीज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचेही शहरात वलय आहे. मनसे भाजप किंवा अन्य कोणाबरोबर आघाडी करणार काय? अशी आघाडी झाल्यास एकमेकांची मते परिवर्तित (ट्रान्सफर) होतील काय? हेही मुद्दे आहेत. अर्थात निवडणुका कधी होणार हे निश्चित नाही. त्या नोव्हेंबर, डिसेंबर किंवा कदाचित नव्या वर्षातही होऊ शकतात. पण राजकीय पक्षांनी या अजस्र पालिकेतील सत्तेसाठी ताकद पणाला लावली आहे..
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर वर्चस्वासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विरुद्ध भाजप अशी लढाई येऊ घातली आहे. जवळपास ४५ हजार कोटींचे मुंबई महापालिकेचे यंदाचे अंदाजपत्रक आहे. देशातील सात राज्यांपेक्षाही ते अधिक आहे. मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळवल्यास राज्याभरात त्याचे परिणाम होतात. तसेच देशातही त्याचा एक राजकीय संदेश जातो. त्यामुळेच भाजपने यंदा सत्तेसाठी ताकद लावली आहे. त्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याकडे पहावे लागेल. गणेशोत्सवात विविध मंडळांना भेटी देण्यासाठी शहा मुंबईत आले होते. त्यांनी पक्ष पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत मुंबई जिंकायची या जिद्दीने कामाला लागा असाच कानमंत्र दिला. त्यामुळे मुंबईसाठी ही लढाई रंगतदार होणार आहे.
मुंबई महापालिकेतील सत्तेचे महत्त्व…
मुंबई महापालिकेत सत्ता असल्यास मुंबई महानगर क्षेत्रातील विधानसभेच्या जवळपास ५० जागांवर त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. मुंबईत राज्यातील सर्व भागातून लोक नोकरीनिमित्त वास्तव्याला आहेत. त्याचे प्रत्यंतर त्या-त्या भागात उमटते. शिवसेनेसाठी मुंबईतील सत्ता महत्त्वाची आहे. राजकारणात सेनेला शह द्यायचा असेल तर पालिका ताब्यात घेणे गरजेचे आहे हे भाजप बऱ्याच आधीपासून जाणून आहे. यासाठी शहा यांच्या दौऱ्यात रणनीती आखण्यात आली.
शिवसेनेचे बलस्थान काय?
शिवसेनेची शाखास्तरीय बांधणी पाहता भाजपला विजय मिळवणे तितके सोपे नाही. पण राज्यातील बदलत्या स्थितीत सेनेला नमवू असे भाजपला वाटू लागले आहे. गेल्या वेळी (२०१७) केवळ दोन जागांचा फरक भाजप-सेनेत होता. सेनेला ८४ तर भाजपला ८२ जागा मिळाल्या होत्या. पाचशे ते दोन हजार मतांच्या फरकाने ३० जागा भाजपने गमावल्या होत्या. त्या ठिकाणी यंदा पक्षाने जोर लावला आहे. मुंबईत ५० ते ७० हजार मतदारांचा प्रभाग आहे. एका विधानसभा मतदारसंघात सात प्रभाग येतात. आता निवडणुका झाल्यास शंभर जागा जिंकणे शक्य असल्याचे भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात सांगितले जाते. २२७पैकी १५० जागांचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे.
राजकीय स्थिती
संघटनात्मक बांधणी, पाठीशी असलेला मराठी मतदार, शहरातील कामे, पालिकेची भक्कम स्थिती या शिवसेनेच्या जमेच्या बाजू. मात्र राज्यातील सत्ता गेल्याने तसेच पक्षातील फुटीने चिंता आहे. शहरातील पाच आमदारांनी पक्षाची साथ सोडली आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी अपेक्षित असली तरी, राष्ट्रवादीची ताकद मर्यादित आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. अर्थात हे तीन पक्ष एकत्र आल्यास चित्र वेगळे दिसेल. पण यात जागावाटप करणे जिकिरीचे होईल. स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली नाही तर ते दुसरीकडे जाण्याचा धोका आहे. भाजपलाही शिंदे गटाशी आघाडी करताना जागावाटप कसे करायचे हा प्रश्न आहेत. मनसेने हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला आहे. त्यांच्याशी थेट आघाडी करायची की काही जागांवर पाठिंबा द्यायचा यावर खल सुरू आहे. तूर्तास तरी मुंबईत शिवसेना विरूद्ध भाजप अशीच खणाखणी होणार हे स्पष्ट आहे.
विश्लेषण : पदयात्रांचा राजकीय नेतेमंडळींना फायदा किती?
भाजपची मदार अमराठी मतांवर…
भाजपला अमराठी मते मोठ्या प्रमाणात मिळतील अशी अपेक्षा आहे. एकेकाळी ही काँग्रेसची मतपेढी आता भाजपकडे सरकली आहे. भाजपने मुंबई अध्यक्षपदाची धुरा आशिष शेलार यांच्याकडे दिली आहे. अभाविपतून त्यांचे नेतृत्व घडल्याने संघ परिवाराशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा त्यांचावर विश्वास आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली २०१७मध्ये भाजपने ३३ वरून (२०१२) ८२पर्यंत मजल मारली होती. वांद्रे येथील आमदार असलेले शेलार शिवसेनेच्या कारभारावर सातत्याने टीका करतात. गेल्या वेळी ८२ जागा जिंकल्यानंतर आम्ही पाहरेकऱ्याची भूमिका बजावू असे भाजपने वारंवार जाहीर केले होते. आताही जागा तसेच उमेदवारी वाटप कळीचा मुद्दा आहे. कारण कुंपणावरचे अनेक माजी नगरसेवक ऐनवेळी उमेदवारीसाठी पक्षांंतर करण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यावर पक्षांतराला बहर येईल.
विश्लेषण : खरी शिवसेना कोणाची? निर्णय घटनापीठापुढे की त्रिसदस्यीय पीठापुढे?
दोघांव्यतिरिक्त तिसरा कोण?
लढाई जरी शिवसेना-भाजपमध्ये असली तरी काँग्रेस व इतर पक्षांची कामगिरी विचारात घ्यायला हवी. शहरात काँग्रेसचा हुकमी मतदार आहे. आमदार भाई जगताप यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे मुंबईची सूत्रे आहेत. काँग्रसने स्वबळाची भाषा वापरली आहे. मात्र देशातील राजकीय स्थिती पाहून महाविकास आघाडीसारखा प्रयोग पालिकेत होणार काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. याखेरीज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचेही शहरात वलय आहे. मनसे भाजप किंवा अन्य कोणाबरोबर आघाडी करणार काय? अशी आघाडी झाल्यास एकमेकांची मते परिवर्तित (ट्रान्सफर) होतील काय? हेही मुद्दे आहेत. अर्थात निवडणुका कधी होणार हे निश्चित नाही. त्या नोव्हेंबर, डिसेंबर किंवा कदाचित नव्या वर्षातही होऊ शकतात. पण राजकीय पक्षांनी या अजस्र पालिकेतील सत्तेसाठी ताकद पणाला लावली आहे..
